ठाण्यातील अंतर्गत मेट्रोच्या वर्तुळाला विरोधाची आस

सर्वपक्षीयांसह शिंदे गटातील नगरसेवकही रिंगणात ठाणे: शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवण्यासाठी प्रस्तावित १२ हजार २०० कोटी रुपयांच्या अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्पाविरोधात सामाजिक संस्थांबरोबरच राजकीय मोर्चेबांधणी मजबूत होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे यात शिंदे गटातील नगरसेवकही उतरल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अंतर्गत मेट्रो विरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार गट या पाठोपाठ राष्ट्रवादी अजित पवार गटही मैदानात उतरले असून प्रकल्पाच्या फेरविचाराची मागणी केली आहे. तर भाजपने देखील नागरिकांना केंद्रस्थानी मानून प्रकल्प राबवण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबत नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी येत्या महासभेत लक्षवेधी घेण्याचे निवेदन महापौरांना दिले आहे. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या या लक्षवेधीला सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक मनोज शिंदे अनुमोदक असल्यामुळे याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच मार्गिका, विस्थापन आणि खर्चाच्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेतले जात आहेत. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत १२,२०० कोटी रुपये असून, २९ किलोमीटरच्या मार्गिकेत २२ स्थानके प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र, या मंजुरीनंतरही प्रकल्पाबाबतचे प्रश्न कमी झालेले नाहीत. प्रस्तावित मार्गिकेमुळे नौपाडा, वागळे, लोकमान्य नगर पोखरण रोड, महागिरी कोळीवाडा या भागांतील व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निवासी बांधकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विस्थापन आणि पुनर्वसनाचा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. नागरिक आणि पर्यावरणवादी संस्थांकडूनही प्रकल्पाच्या मार्गिकेवर आक्षेप घेतले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून होणारी टीका, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाची भूमिका आणि ‘वेकअप ठाणेकर’च्या माध्यमातून दिवसेंदिवस विरोध वाढत आहे. मध्यंतरी शिवसेना शिंदे गटाचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही मार्गिकेबाबत बदलाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले होते. आता राष्ट्रवादी अजित पवार गटानेही विरोधाची भूमिका घेतली आहे. नजीब मुल्ला यांनी आपल्या लक्षवेधी सूचनेत म्हटले आहे की, पूर्वी तीन ते चार हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजात असलेला प्रकल्प आता सुमारे १२,२०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक भाराच्या प्रकल्पाबाबत नागरिकांमध्ये असलेली नाराजी आणि प्रस्तावित मार्गिकेमुळे होणारे विस्थापन यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वपक्षीय व्यक्त करत आहेत. उपलब्ध निधीचा उपयोग हॉरीझंटल मेट्रो, व्हर्टिकल टीएमटी आणि अन्य वाहतूक उपायांसाठी अधिक परिणामकारकपणे करता येईल, असे मतही व्यक्त होत आहे. उपसमितीचा अहवाल येईपर्यंत काम थांबवा महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ, अधिकारी आणि सर्वपक्षीय गटनेत्यांचा समावेश असलेली उपसमिती स्थापन करून प्रकल्पाचा सर्वंकष अभ्यास करावा, अशी मागणी नजीब मुल्ला यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रकल्पाचा फेरविचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार या समितीला 40 ते 60 दिवसांचा वेळ देऊन समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत महामेट्रोला दिलेल्या मंजुरीनुसार सुरू असलेली पुढील कामे थांबवावीत, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.