रस्ते-पदपथांवरील बेवारस वाहने, भंगाराची होणार 'सफाई'

ठामपा करणार खासगी संस्थेची नियुक्ती ठाणे : रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक जागांवर वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून असलेल्या बेवारस वाहनांचा शोध घेऊन ती ताब्यात घेणे, सुरक्षित ठिकाणी हलविणे आणि मालकाने ठरावीक मुदतीत दावा न केल्यास त्यांची भंगार म्हणून लिलावात विक्री करणे, असे नवे धोरण महापालिकेने तयार केले आहे. या कामासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असून याबाबत १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. ठाणे शहरातील अनेक रस्त्यांच्या कडेला, पदपथांवर, सार्वजनिक वाहनतळांमध्ये आणि महापालिकेच्या मोकळ्या जागांमध्ये बेवारस वाहने पडून आहेत. काही वाहने अनेक महिने, तर काही वर्षांपासून एकाच ठिकाणी असल्याने सार्वजनिक जागा अडविली जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच पादचाऱ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. या वाहनांमध्ये पावसाचे पाणी आणि कचरा साचत असल्याने डास आणि कीटकांची पैदास होण्याची शक्यता असते. यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच गंजलेली वाहने, फुटलेल्या काचा, खराब टायर आणि इंधन किंवा वंगणाची गळती यामुळे आगीचा धोका तर रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने आणि इतर आपत्कालीन सेवेच्या वाहनांना अडथळा निर्माण होत आहे. महापालिका क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक वाहनतळ, मोकळ्या जागा आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी बेवारस वाहने तसेच भंगार साहित्याचा शोध घेण्यासाठी नियुक्त खासगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. स्थान निश्चित करणारी जीपीएस यंत्रणा, भ्रमणध्वनीवरील ॲप तसेच प्रत्यक्ष पाहणीच्या माध्यमातून वाहनांची नोंद केली जाईल. त्यानंतर वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने संबंधित वाहने सुरक्षित ठिकाणी हलविली जातील. त्यानंतर संबंधित वाहनांची माहिती तपासून मालकाचा शोध घेण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. जप्त केलेली वाहने आणि साहित्य काही काळ सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. संबंधित मालकाने दावा केल्यास आवश्यक दंड आणि इतर शुल्क भरून वाहन परत घेण्याची संधी दिली जाईल. मात्र, ठरावीक कालावधीत मालकाने दावा केला नाही तर वाहनांची कायदेशीर पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार आहे. प्रस्तावानुसार, साधारण ४५ ते ९० दिवसांच्या मुदतीनंतर मालकाचा दावा नसलेल्या वाहनांची पारदर्शक ई-लिलाव किंवा ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे भंगार म्हणून विल्हेवाट लावण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. बेवारस वाहने टोईंग करणे, त्यांना यार्डमध्ये सुरक्षित ठेवणे आणि भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी स्पर्धात्मक ई-निविदा प्रक्रिया राबवून अटी-शर्ती निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. या मोहिमेतून दंड आणि लिलावातून मिळणारा महसूल महापालिका कोषात जमा केला जाणार आहे. तसेच या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकारही आयुक्तांना देण्यात येणार आहेत.