जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते ९०५ वन हक्क दावेदारांना वनपट्टयांचे वाटप

ठाणे: ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेले 13 दिवस सुरू असलेले श्रमजीवी संघटनेचे आंदोलन आज स्थगित करण्यात आले. ठाणे तालुक्यातील तब्बल 905 आदिवासी बांधवांना जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या हस्ते वन हक्क दावे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. आपल्या वन अधिकारासाठी सलग 13 दिवस आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या वेदनांची आम्हाला तीव्र जाणीव असून, शासन आणि प्रशासन आदिवासी बांधवांबाबत निश्चितपणे संवेदनशील आहे. काही तांत्रिक बाबींच्या प्रतिक्षेत दावे रखडले, असे जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी आज येथे सांगितले. आंदोलनादरम्यान आदिवासी बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी महसूल, आदिवासी विकास, नगरविकास, वन विभाग, पोलीस असे सर्व शासकीय विभाग तळमळीने काम करीत असल्याचे दिसून आले. असेच एकत्रित काम करणारे शासन जनतेला अभिप्रेत असल्याचे सांगत सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी भरभरून कौतुक केले. एकही चुकीचा दावा पात्र नको आणि एकही पात्र होणारा दावा अपात्र होऊन कुणावर अन्यायही नको, अशी भूमिका विवेक पंडित यांनी आधीच स्पष्ट केली होती. त्याप्रमाणे पूर्ण तपासणीअंती 905 दावेदार पात्र करून त्यांना वन पट्टे वाटप करण्यात आले, काही कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी 501 दावे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. त्यांच्या पूर्ततेची पूर्ण संधी आदिवासी वन हक्क दावेदाराला मिळावी, या भूमिकेतून प्रशासन त्या दाव्याबाबत देखील कालबध्द पद्धतीने निपटारा करण्याची सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी श्रमजीवी संघटना संस्थापक तथा राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) हरिश्चंद्र पाटील, ठाणे उपविभागीय अधिकारी उर्मिला पाटील, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे, सहायक प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे, नायब तहसिलदार राहुल सूर्यवंशी तसेच श्रमजीवी संघटनेचे दत्तात्रेय कोळेकर, बाळाराम भोईर, अशोक सापटे, प्रमोद पवार, राजेश चन्ने, दशरथ भालके, आत्माराम वाघे, नंदा वाघे, बाळू वाघे आदी पदाधिकारी-कार्यकर्ते उपस्थित होते.