७९१ घरे लाटणाऱ्या बिल्डर, अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

नवी मुंबईतील इडब्ल्यूएस घरांचा घोटाळा अधिवेशनात गाजला मुंबई: नवी मुंबईत म्हाडाला देण्यात येणारी घरे विकासकांनी लाटल्याप्रकरणी अधिवेशनात आमदार विक्रांत पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे आवाज उठवला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करून कारवाईचे निर्देश दिल्याची माहिती श्री.पाटील यांनी दिली. महापालिका क्षेत्रात कायद्यातून फायदा मिळवत अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तब्बल ७९१ घरे बिल्डरांनी लाटली होती. याची दखल आता विधान परिषदेत घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी विधान परिषद आमदार विक्रांत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. यामध्ये एकूण सहा बिल्डर असून त्यांनी ६१० घरे लाटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शहरांमधील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले असल्याने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे घेणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने 2013 साली एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आणि त्यामध्ये 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याचे बंधनकारक केले. जर एखाद्या विकासकाने चार हजार चौ.मी क्षेत्र महानगरपालिकेकडून विकत घेतले असेल तर त्यातील 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधून ती म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावीत असे देखील सांगण्यात आले होते. त्यानुसार काही बिल्डरांनी म्हाडाकडे घरे हस्तांतरित देखील केली, मात्र नवी मुंबईतील 11 विकासक असे आहेत त्यांनी सर्वसामान्यांना घरे दिलीच नाहीत. नेरुळ परिसरात असलेल्या एका विकासकाने 2013 च्या शासन निर्णयानुसार सर्वसामान्यांना घरे देणे बंधनकारक होते, कारण त्यांनी नेरुळ परिसरात गृहप्रकल्पासाठी जागा घेतली. ती सन 2020 पूर्वी ज्यावेळी युडीसीपीआर 3.8.4 चा नियम लागू नव्हता. म्हणजेच त्यावेळी काढलेल्या निविदेमध्ये जरी आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे देण्याची अट असावी हा नियम लागू नव्हता. तरी देखील त्यांनी नव्या नियमानुसार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आधी घेतलेला बांधकाम परवाना रद्द करुन पुन्हा नव्या नियमाचा आधार घेणारा बांधकाम परवाना नवी मुंबई महापालिकेकडून घेतला आणि त्यांनी ३५ सर्वसामान्यांची घरे घशात घातली. आमदार विक्रांत पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे विधान परिषदेत हा प्रकार उघडकीस आणून कारवाईची मागणी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित घोटाळ्याची चौकशी करून दोषी पालिका आणि नगरविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे म्हटल्याची माहिती आमदार विक्रांत पाटील यांनी दिली.