प्रस्थापितांना विरोध कधीच आवडत नसतो. मग भले त्यात तथ्य असले तरी. किंबहुना तथ्य असेल तर ही नापसंती अधिक तीव्र असते. सत्तेत बसणाऱ्यांना अहंकाराचा शाप असतो. आपल्यापेक्षा कोणाला काही चांगले सुचणार नाही, त्यांना काय कळते आणि सरकार चालवणे हे येऱ्यागबाळ्याचे काम नाही हा आत्मविश्वास सर्वसामान्यांचा तर सोडाच परंतु तज्ज्ञांचे ऐकले पाहिजे ही परिपक्वता आणि तारतम्य त्यांच्यापासून हिरावून नेत असते. गेल्या काही वर्षांत सर्वसामान्यांना त्यांचा हरवलेला आवाज गवसला होता आणि आता तर तो टीपेला जाऊ लागला आहे. त्याची उदाहरणे दिल्लीच्या जंतर-मंतरपासून पुण्यापर्यंत आपल्याला दिसत आहेत. अशा वातावरणात सरकार तरीही ऐकत नसेल तर न्यायालये त्यांना ऐकण्यास भाग पाडत आहेत. परिस्थिती अशाने हाताबाहेर जाऊ शकते आणि साधकबाधक पवित्रा किंवा सुवर्णमध्य साधण्याचा दुराग्रह विसरलेला समाज कायमस्वरूपी विकासास वंचित राहणार आहे. टीकेचा विरोध आणि तितकीच त्याचा बिमोड करण्याची अतिरेकी वृत्ती यामध्ये विकासाचा गळा आवळला जाणार यात वाद नाही. अर्थात सरकारकडे सत्तेचे विशेष अधिकार असल्याने ते विकास रेटून नेत असतात आणि विरोधक हा सर्व संघर्ष पराभूत आणि हतबल मानसिकतेतून बघण्याखेरीज काही करू शकत नाहीत.
ठाण्याच्या रिंग मेट्रोचे नेमके असेच काहीसे होणार असे आम्हाला वाटू लागले आहे. नागरिकांच्या भल्यासाठी हा प्रकल्प राबवत आहोत, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे आणि त्यामुळे जे विरोध करतात त्यांचा नागरी हितालाच विरोध आहे, असा पवित्रा ते घेऊ शकतात. उभयतांमधील हा वाद संपणारा नाही आणि त्यात अंतिमतः जिंकणार कोण हे सांगायला तज्ज्ञांची गरजही पडू नये!
'ठाणेवैभव'च्या वर्धापनदिन अंकात आम्ही महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांची सविस्तर मुलाखत प्रसिद्ध केली होती. त्यास संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. अर्थात विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. असे असले तरी शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा दूरदृष्टीने विचार केला तर सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य द्यावेच लागेल. ठाण्यात रुंदीकरण झाले, पुढे मेट्रोची कामे सुरू झाली, परंतु मेट्रोला जितका विरोध होतो तितका तो खचितच झाला नव्हता. ज्यांची घरे महापालिकेने रुंदीकरणासाठी घेतली आणि ज्याचा मोबदलाही दिला गेला म्हणून विरोधाची तीव्रता कमी असावी. परंतु ती तात्पुरती शांतता होती असे वाटते. महापालिकेला स्वतःची जागा देऊ केल्यावर त्याच रुंद रस्त्यांवर बेकायदा पार्किंग आणि अतिक्रमणे झाली. त्यातून आजच्या संघर्षाची पहिली ठिणगी उडाली. त्यात भर पडते ती जनतेचे म्हणणे बेधडकपणे नाकारण्याची सत्तारूढ वृत्ती. त्यात प्रशासनाचा आडमुठेपणाचा समावेश असतोच. ठाणे पश्चिमेतील रेल्वे स्थानकाबाहेरचा 'सॅटीस' प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण. अगदी सार्वजनिक हीत याचिकांपर्यंत प्रकरण गेले, पण तरीही सॅटीस निर्माण झालेच. ठाणेकरांच्या नाराजीचे दुर्दैवाने ते प्रतीक झाले. कामे वेळेत पूर्ण न होणे यामुळे तर ठाणेकरांचा संयम संपला आहे आणि मेट्रोविरुद्ध वातावरणात जी आग भडकू लागली आहे, त्यात तेल पडत आहे ते विकासाच्या धिम्या गतीचे. आज मेट्रो धावू लागली असती आणि मुंबईहून येणाऱ्या फ्री- वेचा विस्तार थोडे स्थगित झाले असते तर महामेट्रोकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कदाचित वेगळा असता!
इंग्रजीत ज्याला 'ट्रस्ट डेफिसिट' (विश्वासाचा अभाव) म्हणतात तो महामेट्रोला होणाऱ्या विरोधाचा मुख्य गाभा आहे. पर्यावरणीय तसेच तांत्रिक चुकांवर महामेट्रोला काम करावेच लागेल, परंतु ठाणेकरांच्या मानसिकतेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. मेट्रोची तातडीने सुरुवात, जनतेशी संवाद, प्रचलित कोंडींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी संबंधित खात्यांचा समन्वय आणि ठोस योजना आखणे अशी त्रिसूत्री राबवली तर महामेट्रोचा मार्ग सुकर होऊ शकेल. ठाणेकरांना त्यांचे भले कशात आहे ते समजते, त्यांना धीर देण्याचे काम सत्ताधीशांना आणि प्रशासनाला करावे लागेल. मेट्रोच्या वरील मिसिंग लिंकवर काम करावे लागेल…आपणच तर नाही ना या मिसिंग लिंकचे भागीदार?
