वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडमध्ये ४५ हजार कांदळवने होणार बाधित

नागरिकांचा उत्स्फूर्तपणे 'मार्च फॉर मॅनग्रोव्हज' भाईंदर: मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. प्रस्तावित वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे सुमारे ४५ हजार कांदळवनांवर कुऱ्हाड चालवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या पर्यावरणाच्या विनाशाविरोधात कांदिवलीतील शेकडो नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी रविवारी 'मार्च फॉर मॅनग्रोव्हज' मोर्चा काढून आपला तीव्र निषेध नोंदवला. मुंबई महानगरपालिकेचा वर्सोवा ते भाईंदर हा महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या आराखड्यामुळे कांदिवली, चारकोप आणि मालाड परिसरातील विस्तीर्ण कांदळवन क्षेत्राला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. ४५ हजार झाडे तोडल्यास मुंबईच्या किनारपट्टीचे नैसर्गिक रक्षण कवच नष्ट होईल, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. कांदिवलीच्या लिंक रोड आणि खाडी परिसरात आयोजित या मोर्चामध्ये शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि स्थानिक रहिवाशांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. "कांदळवन वाचवा, मुंबई वाचवा", "विकास हवा की विनाश?" अशासहभाग घेतला. "कांदळवन वाचवा, मुंबई वाचवा", "विकास हवा की विनाश?" अशा आशयाचे फलक हातात घेऊन नागरिकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. नागरिकांची प्रमुख मागणी आहे की, कोस्टल रोडचा मार्ग बदलावा किंवा तो पूर्णपणे पिलर्सवर (Stilts) बांधावा, जेणेकरून खालील कांदळवनांचे नुकसान टाळता येईल. मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी सांगितले की, कांदळवने ही मुंबईसाठी 'नैसर्गिक स्पंज' प्रमाणे काम करतात. ती केवळ समुद्राच्या लाटांपासून शहराचे रक्षण करत नाहीत, तर पावसाळ्यात पुराचे पाणी शोषून घेण्यासही मदत करतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडल्यास भविष्यात या भागात पाणी साचण्याची समस्या अधिक गंभीर होईल.महानगरपालिकेच्या मते, हा प्रकल्प उत्तर मुंबईतील वाहतूक कोंडीवरचा मोठा उपाय आहे. झाडे तोडल्याच्या बदल्यात दुसरीकडे नवीन लागवड करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले जात आहे. मात्र, "दशकांपासून उभी असलेली परिसंस्था केवळ नवीन रोपे लावून भरून काढता येणार नाही," असे म्हणत नागरिकांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील या लढाईत आता नागरिक आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे.