वारंवार निर्माण होणारे अडथळे आणि गोंधळाचे वातावरण यामुळे लोकसभेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असतो. अलिकडे तसा अनुभव पुनश्च आला आणि आक्रमक विरोधी पक्षांनी मणिपूर प्रकरणात पंतप्रधानांनी निवेदन करावे या मागणीसाठी रुद्रावतार धारण केला. खासदारांनी घोषणाबाजी केली आणि कागदाचे बोळे अध्यक्षांच्या आसनाच्या दिशेने भिरकावले. यामुळे व्यथित झालेले अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अध्यक्षपदाची खूर्ची सोडून कार्यालयात बसणे पसंत केले. राजकारणात असे रुसवे-फुगवे, राग-लोभ वगैरेंचे प्रकार घडतच असतात. लोकप्रतिनिधींच्या ते अंगवळणी पडले असल्यामुळे कोणी कोणाची मनधरणी वगैरे करण्याच्या भानगडीत पडत नसते. मुळात लोकसभा असो वा विधानसभा, या संसदीय सभागृहांत असे गोंधळाचे प्रकार होऊ नयेत याची खबरदारीही घेतली जात नसते. त्यामुळे एका परीने जनतेच्या करांतून खर्च होणाऱ्या पैशांचा अपव्यय होत असतो. कामकाज तहकूब झाल्याने आर्थिक तसेच सार्वजनिक हिताचे नुकसान होत रहाते. महत्वाची धोरणे, मंजुऱ्या, निर्णय प्रलंबित पडत असतात.
या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील ताज्या गोंधळाचा विचार केला तर काही जगावेगळे झाले असे म्हणता येणार नाही. परंतु यावेळी काहीतरी आक्रित घडले. विरोधी पक्षांनी सभापती बिर्ला यांनी सभागृहात परत येऊन आसन ग्रहण करावे अशी मागणी केली. श्री. बिर्ला यांनीही ही विनंती मान्य केली आणि एक वेगळाच समंजसपणा दिसून आला. तो टिकविण्यासाठी सत्तारुढ पक्षाने विपक्षांना सभागृहात आपली भूमिका मांडण्याची अनुमती द्यायला हवी. लोकशाहीत आरोप असोत की टीका, यांचा आदर करण्याची सत्तारुढ पक्षांची वृत्ती जीवंत रहायला हवी, परंतु अनेकदा हे आवाज पाशवी बहुमतामुळे दाबले जात असतात. त्याचा दोष सत्तेत असलेल्या पक्षाला देताना विपक्षही विरोधासाठी विरोध करण्याचा मार्ग निवडतात. अनेकदा मुद्दा नसतानाही तो पुढे रेटत रहातात. यामुळे सत्तारुढ पक्ष त्यांना आवरण्यासाठी काही मार्ग अवलंबत असतात. ते योग्य की अयोग्य हे ठरवणे हे त्या-त्या पक्षांच्या नेत्यांच्या हातात असते. अनेकदा लोकप्रतिनिधी दोन-तीनदा निवडून आलेले असतात. त्यांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा, वेळेचे मोल आणि सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय याबाबतीत कनिष्ठ सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन करीत राहायला हवे. दुर्दैवाने माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि मतदारांवर छाप पाडण्यासाठी काही वेळा तोल ढासळल्याचे चित्र दिसते. सभापती ओम बिरला यांना मोठ्या मनाने समजून घेणाऱ्या विपक्षांची भूमिका आगामी काळात लोकसभेत असेच सामंजस्याचे वातावरण राहील अशी आशा निर्माण करुन जाते.