मनसे-मविआचा महामोर्चातून एल्गार
ठाणे: राज्यात ठाणे महापालिका भ्रष्टाचारात अव्वल झाली आहे. महापालिका भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी आणि ठाणेकरांना न्याय देण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत, अशी भूमिका मांडत आज मनसे, ठाकरे गट, शरद पवार गट आणि काँग्रेसने महामोर्चा काढत ठाणे महापालिकेवर धडक दिली. यावेळी सुमारे २३ प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महामोर्चानंतर पालिका मुख्यालय परिसरात सभा झाली. सभेत विरोधी नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर चांगलीच आगपाखड केली.
ठाणे महापालिका हद्दीतील विविध समस्यांवर सोमवारी ठाकरे गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शरद पवार गट आणि काँग्रेस यांच्यावतीने धडक मोर्चा महापालिकेवर काढण्यात आला. या मोर्चानंतर महापालिका मुख्यालयाजवळ महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची एक संयुक्त सभा पार पडली. यावेळी उपस्थित नेत्यांनी भ्रष्टाचार विरोधाचा सूर आळवला.
या महामोर्चात ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव, माजी खासदार राजन विचारे, जिल्हाप्रमुख केदार दिघे, कल्याण जिल्हा प्रमुख महिला वैशाली दरेकर, दीपेश म्हात्रे, मनसेचे नेते अभिजित पानसे, जिल्हाप्रमुख अविनाश जाधव, शहर अध्यक्ष रवींद्र मोरे, शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, शहर अध्यक्ष मनोज प्रधान आणि काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण आदींसह महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी मनसे आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. शहरातील रस्त्यांवर चालणे ठाणेकरांना कठीण झाले आहे, खड्डे बुजवले जात नाहीत, पाणीपुरवठा व्यवस्था ढासळली आहे, भ्रष्टाचार वाढला आहे, काही अधिकारी वर्षानुवर्षे त्याच विभागात बसले आहेत, त्यांची बदली का केली जात नाही?” अशा प्रश्नांची सरबत्ती नेत्यांनी आयुक्तांवर केली. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? कोणाच्या दबावाखाली वावरता, असा सावळा भास्कर जाधव यांनी केला, तर जितेंद्र आव्हाड यांनी मनपातील भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील निष्क्रियतेवर थेट टीका केली. माजी खा. श्री. विचारे यांनी इशारा दिला की, “मतदान यादीत बोगस मतदार घुसविण्याचा प्रयत्न झाला, तर संबंधित अधिकाऱ्याला आम्ही सोडणार नाही.” त्यांनी निवडणूक विभागातील सहाय्यक आयुक्त सचिन बोरसे यांना तत्काळ हटवावे, अशी मागणी केली. त्यावर आयुक्त सौरभ राव यांनी बदली करू असे आश्वासन दिले. शहर विकास विभागातील घोटाळे, निधीच्या खर्चातील अस्पष्टता आणि पदोन्नती धोरणातील अन्याय यावरही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शासनाकडून आलेला निधी गेला कुठे? प्रमोशन पॉलिसीची श्वेतपत्रिका काढा,” अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.