गावदेवी मंडईच्या आगीवरून महासभा तापली
ठाणे: गावदेवी भाजी मंडईमध्ये लागलेल्या आगीचा भडका आज झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उडाला. दुर्घटनेनंतर अग्निशमन दलाची अपुरी यंत्रणा, फायर ऑडिटचा अभाव, स्थावर मालमत्ता विभागाचा निष्काळजीपणा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न यावर नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी शहरातील तळघरातील व्यवसाय, अनधिकृत हॉटेल आणि रुग्णालयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी गावदेवी दुर्घटना ही केवळ आग लागण्याची घटना नसून प्रशासनाच्या दीर्घकालीन दुर्लक्षाचे परिणाम असल्याचे म्हटले. अनधिकृत गाळे उभारणे, मूळ उद्देश बदलून व्यवसाय सुरू करणे, गाळे भाड्याने देणे अथवा विकणे यामध्ये संबंधित विभागांनी डोळेझाक केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
सभागृहात बोलताना भरत चव्हाण आणि संजय वाघुले यांनी दिल्लीतील हॉटेल आगीच्या घटनेचा संदर्भ देत ठाणे शहरातील लॉज, हॉटेल आणि डॉर्मिटरींच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला. कोपरी-चेंदणी परिसरासह अनेक भागांत डॉर्मिटरीमध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी केवळ एकच मार्ग असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अशा ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते, त्यामुळे सर्व लॉज, डॉर्मिटरी आणि निवासव्यवस्थांची विशेष तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
संजय वाघुले आणि प्रतिभा मढवी यांनी गावदेवी मंडईचा मुद्दा उपस्थित करत मूळ भाजी मंडईचे स्वरूप बदलल्याचा आरोप केला. १९७८ ते १९८० दरम्यान मंडई आणि उद्यानाच्या उद्देशाने विकसित झालेल्या जागेवरील गाळ्यांमध्ये आता रेडिमेड कपड्यांचा व्यवसाय सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मूळ उद्देश बदलून व्यावसायिक वापर कसा झाला याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
नम्रता कोळी यांनी गावदेवी आगीच्या घटनेत अग्निशमन दलाच्या यंत्रणांतील त्रुटी उघड झाल्याचे सांगत प्रशासनावर टीका केली. सुमारे २७ लाख लोकसंख्या असलेल्या ठाणे शहराला आवश्यक त्या सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अग्निशमन दलात मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची कमतरता असून सध्या १२५ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेऊन विभाग अधिक सक्षम करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मृणाल पेंडसे यांनीही अग्निसुरक्षेच्या प्रश्नावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. अनेक इमारतींमध्ये आवश्यक फायर सेफ्टी यंत्रणा नसताना प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ठाण्यासारख्या शहरात किमान १४ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात केवळ आठ केंद्रे कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सुमारे २५ लाख लोकसंख्येसाठी केवळ १४६ कर्मचारी कार्यरत असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद देणे कठीण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फायर ऑडिट नियमित होत नाही, इमारतींच्या सुरक्षेची तपासणी होत नाही, आग विझविण्यासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध नसते आणि अनधिकृत गाळे उभारले जात असतानाही प्रशासनाला त्याची माहिती नसते, असा आरोप त्यांनी केला. मूळ गाळेधारकांना दिलेले गाळे विकले किंवा भाड्याने दिले कसे गेले, याची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागतील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. संबंधित अधिकारी आणि बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सुनेश जोशी यांनी स्थावर मालमत्ता विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजी मंडईसाठी असलेल्या जागेवर कपड्यांची दुकाने सुरू झाली कशी, याचा जाब विचारला पाहिजे, असे ते म्हणाले. सुमारे १०० गाळे भाड्याने देण्यात आले असून ७० गाळ्यांची विक्री झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
मनोहर डुंबरे यांनी आगीत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत या कुटुंबांना मदत देण्याची मागणी केली. मृतांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला महापालिकेत नोकरी देण्याचा विचार करावा, असे त्यांनी सुचविले. तसेच शहरात उंच इमारतींना परवानगी देताना अग्निशमन दलाकडे पुरेशी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
गावदेवीच्या घटनेच्या लक्षवेधीवर बोलताना सभागृहनेते हणमंत जगदाळे यांनी शहरातील सर्व हॉटेल्स, तळघरातील आस्थापना अशा सर्वच आस्थापनांची तपासणी करण्याच्या सूचना सभागृहात केल्या.