महापौर आरक्षणाकडे साऱ्यांचे लक्ष
कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आता महायुतीतील शिवसेना शिंदे गट व भाजप पक्षात महापौर पदासाठी रस्सीखेच सुरु झाली आहे. शिंदे सेनेचे ५३ तर भाजपाचे ५० नगरसेवक निवडून आले आहेत. स्थापनेसाठी ६२ चा जादुई आकडा गाठण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी कंबर कसली आहे.
विरोधी पक्षाचे निवडून आलेले शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे ११ तर मनसेचे पाच असे ठाकरे बंधू युतीचे १६ नगरसेवक गेमचेंजर ठरणार आहेत. शिवसेना शिंदे पक्षातून उमेदवारी न मिळालेले सहा सात नवनियुक्त नगरसेवक उबाठा व मनसे पक्षातून निवडून आल्याने त्यांची मनधरणी करून सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत तर मनसेचे निवडून आलेल्या नवनियुक्त नगरसेवक आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न असणार आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या शिंदे सेना व भाजपा यांच्या जागा वाटपात महायुतीच्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी महापौर पदासह अन्य महत्वाच्या पदांचा फॉर्म्युला ठरला होता. मात्र दोन्ही पक्षांना समसमान एखाद दोन तीन जागा कमी जास्त प्रमाणात मिळाल्याने जागा वाटपाच्या वेळीच्या पदाच्या फॉर्म्युल्याला दोन्ही पक्ष जागणार की अन्य पक्षांना हाताशी धरून महापौर बसवणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना-भाजपचे मिळून १०३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या दोन्ही पक्षाकडून महापौर पदावर दावा आहे. शिवसेनेचे ५३ आणि भाजपचे ५० उमेदवार निवडून आले आहेत. या दोन्ही पक्षांकडे महापौर पदासाठी काही चेहरे आहेत. महापौर पदाची आरक्षण सोडत झाली नाही. आरक्षण सोडतीनंतर सर्व काही निर्भर आहे. सोडतीनंतर महापैर पदाचा चेहरा ठरणार आहे. सध्या या दोन्ही पक्षांकडे इच्छूकांचा ओढा आहे..
ठाकरे गटातून निवडून आलेले मधूर म्हात्रे यांनी खासदार शिंदे यांची भेट घेतल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असल्याने भुवया उचलल्या आहेत. तर काहीना शिंदे सेनेच्या जागा वाटपात त्यांच्या वाट्याला उमेदवारी मिळाली नसल्याने त्यांनी उबाठा-मनसे युतीतून उमेदवारी लढवून नशीब आजमावून निवडून आले आहेत. त्यांची मने वळवून आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे महापौर पदासाठी कोणत्या राजकीय समीकरणाची जुळवाजुळव सुरु आहे ही चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. सध्या युती असून दोन्ही पक्ष महापौर पदासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
२०१५ ते २०२० या कालावधीत पहिली अडीच वर्षे खुल्या वर्गासाठी होती तर नंतरची अडीच वर्षे महिला खुल्या वर्गासाठी होती. याच दरम्यान २०१९ साली २०२० सालच्या निवडणूकीसाठी पहिल्या अडीच वर्षासाठी खुल्या वर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले होते. मात्र २०२० पासून २०२५ सालापर्यंतच्या पाच वर्षात पालिका निवडणुका झाल्याच नसल्याने हे आरक्षण रद्द झाले असल्याचे चर्चिले जात आहे. तसेच प्रथमच पॅनल पद्धतीने निवडणूक झाल्याने पुन्हा महापौर पदाचे आरक्षण काढले जाणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
महापालिकेच्या इतिहासात एकदाही एस.टी. वर्गासाठी महापौर आरक्षण मिळाले नसल्याने या वर्गासाठी महापौर पदाची लॉटरी लागणार की नाही अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे.