ऑनलाइन सुविधेअभावी डोंबिवलीकर रहिवासी-व्यापाऱ्यांची ठाण्यापर्यंत पायपीट
ठाणे: डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रातील लिजवर राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना ठाण्यातील कार्यालयात एक रुपया वार्षिक भाडे भरण्यासाठी २० किमीचा नाहक प्रवास करावा लागत असल्याची बाब जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात उघडकीस आली आहे. जग २१व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना एमआयडीसी मात्र ऑनलाईन पेमेंट सुविधा राबवण्यास असमर्थ ठरल्याने संताप व्यक्त होत आहे. आमदार संजय केळकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्यानंतर आठवड्याभरात या सुविधेबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रात मिलापनगर निवासी भागात सुमारे ६०० भूखंड असून यात कारखाने, व्यापारी संकुले, निवासी घरे, शाळा, कॉलेज आहेत. या भूखंड धारकांना ९९ वर्षांच्या लिजने भूखंड देण्यात आले असून वार्षिक एक रूपया ते ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथील एमआयडीसी कार्यालयात भरण्यास येत असतात. केवळ एक रुपया भरण्यासाठी तब्बल २० किमी प्रवास करावा लागत असल्याने या रहिवाशांनी ठाण्यात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन ही व्यथा मांडली. श्री.केळकर यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून रहिवाशांना ऑनलाईन पेमेंट सुविधा देण्याचे निर्देश दिले. एकीकडे जग २१व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना एमआयडीसी मात्र २०व्या शतकात चाचपडत आहे. याबाबत आठवड्याभरात कार्यवाही करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्याचे श्री.केळकर यांनी सांगितले.
खोपट येथील भाजपच्या कार्यालयात आयोजित जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात ठाणे महापालिकेच्या कारभाराचा अजब नमुना उघडकीस आला आहे. सध्या मतदार पुनर्रनोंदणी, पुनर्रचनेचा कार्यक्रम सुरू असून या कामासाठी बीएलओ नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र निवडणूक विभागाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या पदासाठी चतुर्थ श्रेणीतील कामगार नियुक्त केले आहेत. यात कमी शिक्षित असलेले शिपाई आणि सफाई कामगारांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण कार्यशाळेत या कामगारांचा गोंधळ होत असल्याचे या कामगारांनी श्री.केळकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. श्री.केळकर यांनी तत्काळ जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली. त्यानुसार आता बीएलओ पदावर चतुर्थ श्रेणी कामगारांना नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री.केळकर यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात कंत्राटी कामगारांचा प्रश्नही पुढे आला. या कामगारांना चार-चार महिने पगार मिळत नसून सुट्टीही दिली जात नाही. त्यांना अक्षरशः वेठबिगरासारखे वागवले जात असून कंत्राटदारांचे लाड महापालिका करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आठवडाभरात सुधारणा करण्यात यावी, अन्यथा मुख्यालयासमोर शेकडो कामगार धरणे धरतील, असा इशारा श्री. केळकर यांनी दिला.
जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात बिल्डरकडून फसवणूक, पाणी टंचाई, वारसा हक्क, जमिनीवर जबरदस्तीने ताबा, अनधिकृत बांधकामे आदी अनेक विषयांबाबत निवेदने प्राप्त झाली. यावेळी नगरसेवक सीताराम राणे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, भाजपा पदाधिकारी संजय पाटील आदी उपस्थित होते.