कल्याणमधील श्वान नसबंदी करणारी जीवरक्षा संस्था काळ्या यादीत टाकणार
कल्याण: कल्याणमधील पालिकेच्या पत्रीपुलाजवळील श्वान निर्बिजीकरण केंद्रात मे. जीवरक्षा ॲनिमेल वेलफेअर या पुण्यातील संस्थेसोबत संगनमताने गैरव्यवहार करणारा नियंत्रक कर्मचारी कमलेश सोनावणे यांना आयुक्त अभिनव गोयल यांनी बुधवारी पालिका सेवेतून निलंबित केले. त्याचबरोबर मे. जीवरक्षा संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
मे. जीवरक्षा संस्थेने श्वान निर्बिजीकरण केंद्रात निविदेच्या अटीशर्तीप्रमाणे काम न करता न केलेल्या कामाची देयके पालिकेकडून काढली. कामात कोठेही पारदर्शकपणा ठेवला नाही. या अनियमिततेचा ठपका ठेवत उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी श्वान निर्बिजीकरण केंद्राचे काम पाहणाऱ्या मे. जीवरक्षा संस्थेला काळ्यात यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आणि त्यांची पुढील कामाची कोणतीही देयके न काढण्याचा आदेश काढला आहे.
मुक्या प्राण्यांच्या नावे असलेल्या निधीत गैरव्यवहार करणाऱ्या कमलेश सोनावणे यांच्यानंतर पालिका प्रशासनाने मे. जीवरक्षा ॲनिमल वेल्फेअर या संस्थेला दणका दिला आहे. श्वान निर्बिजीकरण केंद्रात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असल्याचे अनेक प्राणीप्रेमी नागरिकांच्या निदर्शनास आले होते.
डोंबिवलीतील जागरूक नागरिक विवेक पाठक यांनी शहरातील भटक्या श्वानांची माहिती पालिकेकडून मागवली होती. या केंद्रातील वाढत्या गैरव्यवहाराच्या तक्रारीवरून माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी श्वान निर्बिजीकरण केंद्रात काम करणारी संस्था मे. जीवरक्षा आणि या केंद्राचे नियंत्रक बहुद्देशीय कर्मचारी कमलेश सोनावणे यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. पालिकेने जीवरक्षा ठेकेदार कंंपनीला तीन वर्षासाठी श्वान निर्बिजीकरण केंद्रातील भटके श्वान, मांजरी यांच्या नसबंदीच्या कामासाठी नियुक्त केले होते. मार्च २०२५ मध्ये या संस्थेची कामाची मुदत संपली. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मुदत वाढ दिली होती. एका श्वानाच्या निर्बिजीकरणासाठी जीवरक्षा संस्थेला पालिकेकडून ९८९ रूपये दिले जात होते. तक्रारदार कुलकर्णी यांच्या अर्जावरून अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. त्यांना संस्थेच्या कामात अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या.
१ जानेवारी २०२५ ते १३ जून २०२५ या कालावधीत मे. जीवरक्षा संस्थेने दृकश्राव्य चित्रफितीच्या माध्यमातून ३६० श्वानांच्या नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया केल्या असल्याचे नोंद केले आहे. नोंदणी वहीत ही संख्या ३६७ दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे आभासी श्वान उभे करून संस्थेने त्यांच्या नावाने जानेवारी ते जून कालावधीत तीन लाख ६२ हजाराची बनावट देयके पालिकेतून काढली. शस्त्रक्रिया केंद्रातील दृश्यचित्रफितीत शस्त्रक्रिया करण्याच्यावेळी हेराफेरी केले असल्याचे चौकशी समितीला दिसले.
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत डाॅ. राजेश सहारे यांचे नाव श्वान निर्बिजीकरण केंद्राच्या हजेरीपटात होते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी या कालावधीत शस्त्रक्रिया केली नव्हती. श्वान पकडण्याच्या वाहनांवरील जीपीएस यंत्रणा बंद करून ठेवण्यात आली होती. संस्थेतील १५ कामगारांपैकी फक्त आठ कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी उतरविण्यात आला होता.
जीवरक्षा संस्थेने कामात अनियमितता केली असल्याचे सकृतदर्शनी सिध्द झाल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आणि त्यांची पुढील देयके न देण्याचा निर्णय वरिष्ठांच्या निर्देशावरून घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी दिली.