राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: राज्य सरकारने एक जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 या काळातील झोपडीधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. ठाणे-मुंबईतील झोपडीच्या बदल्यात झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत सशुल्क घर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो झोपडीधारकांना फायदा होणार आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने याबाबत परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार झोपडीच्या बदल्यात अवघ्या दोन लाख 50 हजार रुपयांत घर मिळणार आहे. शासनाकडून पुनर्वसन सदनिकेची किंमत अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णय जारी झाल्याने लाखो झोपडपट्टीवासियांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्याशिवाय या निर्णयामुळे झोपडपट्टी असलेल्या जागांचा विकास होणार आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, या नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडपट्टीवासियांच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्यासाठीची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.
मागील सरकारच्या काळापासून हा निर्णय प्रलंबित होता. उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याने ठाणे मुंबईतील हजारो झोपडी धारकांना दिलासा मिळाला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शिंदे गट आणि भाजपासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.
ठाण्यात ६०हून जास्त एसआरए प्रकल्प असून हजारो गरीब कुटुंबे घरांच्या प्रतिक्षेत आहेत. सन २००० पूर्वीच्या झोपडी धारकांना मोफत घरे मिळणार आहेत, पण त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना अवघ्या अडीच लाखात घर मिळणार असल्याने ठाण्यात उत्साहाचे वातावरण आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाने ठाण्यातील झोपडीधारकांच्या घरात दिवाळी साजरी होणार आहे. ठाण्यातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत मी अधिवेशनात सातत्याने आवाज उठवत होतो. शुल्क कमी झाल्याने गरीब झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार संजय केळकर यांनी दिली आहे.