ठाणे: ठाणे महापालिकेने न्यायालयाला अपुरी माहिती दिल्याचा फटका मेंटल हॉस्पिटल येथील विस्तारित रेल्वे स्थानकला बसणार असून या स्टेशनचे काम कासव गतीने होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ठाणे रेल्वे स्टेशन येथील प्रवाशांचा भार कमी करण्यासाठी ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान असलेल्या मनोरुग्णालयालगत भूखंडावर विस्तारित रेल्वे स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अनेक वर्षे पडून होता. त्याला पाच ते सहा वर्षांपूर्वी मान्यता मिळाली होती. या ठिकाणी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विस्तारित रेल्वे स्टेशन उभारून आजूबाजूच्या परिसराचे सुशोभीकरण करण्यासाठी सुमारे २७५ कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु नरोत्तमदास माधवदास या दानशूर व्यक्तीने मनोरुग्णालयाकरीता जागा दिली होती. त्या जागेचा वापर इतर कारणासाठी केला जात असल्याच्या विरोधात काही जागरूक नागरिकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याचा निकाल मागील महिन्यात लागला.
महापालिकेने न्यायालयात फक्त विस्तारित रेल्वे स्टेशनकरिता लागणाऱ्या भूखंडाची माहिती दिली होती. आजूबाजूला असलेल्या झोपडपट्टीने व्यापलेल्या भूखंडाची माहिती दिली नाही. त्या जागेतून रस्ता जातो. बस स्टॅण्ड उभारण्यात येणार आहे तसेच स्टेशन परिसराचे सुशोभीकरण केले जाणार असल्याने त्या जागेची निकड असताना त्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली नाही, त्यामुळे न्यायालयाने फक्त रेल्वे स्टेशनकरिता लागणाऱ्या भूखंडावरील स्थगिती उठवली, मात्र आजूबाजूच्या परिसरातील भूखंडाबाबत निर्णय देण्यात आला नाही, त्यामुळे रेल्वे स्टेशन झाले तरी रस्ता मिळणार नाही आणि रस्ता मिळाला नाही तर रेल्वे स्टेशनला काहीच अर्थ उरणार नाही. तसेच आजूबाजूच्या परिसराचा विकास झाला नाही तर रेल्वे स्टेशन बकाल दिसेल. या भागातील झोपड्या या संरक्षित असल्याने त्या हटवता येणार नाहीत. या ठिकाणी एसआरए योजना मंजूर आहे, त्यामुळे ही योजना राबविण्यात आली तरच रेल्वे स्टेशनचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
२८ एप्रिल रोजी राज्य सरकार पुन्हा एकदा न्यायालयात एसआरए योजना राबविण्याबाबत न्यायालयास माहिती देणार आहे. त्यावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.