* महाराष्ट्रातील आकडा ४८वरुन ७२वर
* केंद्राने तयार केला मसुदा
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून लोकसभा सदस्यांच्या जागा वाढवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. केंद्राने लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या विधेयकाचा मसुदा खासदारांना देण्यात आला आहे. यामुळे प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलण्यात आले आहे. त्या काळात घटना दुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
केंद्र सरकारने संसद आणि राज्याच्या विधानसभांसह महिला आरक्षणांशी संबंधित ३३ टक्के आरक्षण कायद्यात दु्रुस्ती करण्यासाठी आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवले आहे.
केंद्र सरकारच्या मसुद्यानुसार लोकसभेच्या ८१५ जागा या राज्यांसाठी असणार आहेत, तर ३५ जागा केंद्र शासित प्रदेशांसाठी असणार आहे. या जागांची एकूण बेरीज ८५० इतकी होते. वाढीव खासदार संख्या २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. तर विरोधी पक्षांमध्ये याला आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर ही पुनर्रचना केली जात असल्याचा मुद्दा विरोधक मांडणार आहे. आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक या पक्षांसह इतर पक्षांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी २०२१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जावा, अशी मागणी केली आहे.
लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण अर्थात नारी शक्ती वंदन कायदा आणि प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढल्यानंतर महाराष्ट्रातील खासदारांचा आकडाही वाढणार आहे. महाराष्ट्रातून सध्या ४८ खासदार लोकसभेत जातात. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ही संख्या ७२ इतकी होईल म्हणजे महाराष्ट्रातून ७२ खासदार लोकसभेत जातील अशी शक्यता आहे.