पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीला
मुंबई: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. सत्ता संघर्षाचे हे प्रकरण तूर्तास पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे.
उद्धव ठाकरे गटाची मागणी नाकारत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण तूर्तास पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे राहणार आहे. आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन केले. यामध्ये नबाम रेबीया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर नबाम रेबियाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तीकडे जाण्यासाठी पात्र नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे राहणार आहे.
महराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचे प्रकरण ज्या गतीने सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यावरून एप्रिल किंवा मे महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुढील सुनावणी ही मेरिटवर सुरू राहणार आहे.
21 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी सुरू होईल. त्या दरम्यान नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर या सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे. या चर्चेत केवळ राज्यातलाच सत्तासंघर्ष नव्हे तर भविष्यात अशी स्थिती उद्भवल्यास अशी प्रकरणं मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावी अथवा नाही याबाबत सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 पासून आले आहे. आठ महिने झाले तरी या प्रकरणात अद्याप एकही निर्णय किंवा आदेश नव्हता. आधी दोन न्यायमूर्तींचे व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ केवळ बेंच बदलत आहे. त्यानंतर आजचा निर्णय हा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.