शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींची मंजुरी
ठाणे : ठाणे महापालिका मुख्यालय आता येत्या काही वर्षात नव्या जागेत स्थलांतर होणार आहे. महापालिकेला सुविधा भुखंडाअतंर्गत आठ एकरची जागा रेमंड येथे उपलब्ध झाली आहे. त्यानुसार याठिकाणी प्रशस्त सुसज्ज अशी इमारत बांधली जाणार आहे.
सध्या महापालिकेचे मुख्यालय हे पाचपाखाडी भागात आहे. परंतु शहराची वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकांमुळे हे मुख्यालय कमी पडत होते. त्यामुळे मागील चार वर्षापासून महापालिका नवीन जागेच्या शोधात होती. अखेर ही जागा उपलब्ध झाली असून त्या ठिकाणी २५० कोटी खर्चून प्रशस्त इमारत बांधली जाणार आहे. यासाठी शासनाने पहिल्या टप्यातील कामासाठी १०० कोटींच्या निधीला नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
ठाणे महापालिकेची स्थापना १९८२ च्या सुमारास झाली. त्यानंतर पाचपाखाडी भागात महापालिकेचे मुख्यालय उभारण्यात आले. तळ अधिक चार मजल्यांची ही इमारत असून या इमारतीला २५ वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. त्यातही दोन वर्षापूर्वी या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. तळ अधिक चार मजल्यांच्या या इमारतीत १६ हून अधिक विभागांचे कामकाज चालत आहे. परंतु काळानुरुप शहराची लोकसंख्या वाढली, झपाट्याने नागरीकरण देखील झाले. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयाची इमारती कमी पडू लागली आहे. आजही काही अधिकाऱ्यांना किंवा विविध पक्षांसाठी आवश्यक असलेली कार्यालये कमी पडत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी वाढीव बांधकाम करुन काही केबीन सुरु केल्याचेही दिसून आले आहे.
परंतु नव्या महापालिका भवनासाठी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या काळात प्रयत्न सुरु झाले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्यात रेमंड येथील जागा योग्य असल्याचे निश्चित झाले होते. त्यानंतर मधल्या काळात बाळकूम, साकेत येथील जागेचा देखील विचार झाला होता. अखेर रेमंड येथील जागेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या ठिकाणी रेमंड आणि जे. के. केमीकल्सचा मिळून सुमारे आठ एकरचा भुखंड महापालिकेच्या ताब्यात आला आहे. सुरवातीला येथील क्षेत्र हे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून होते. त्यानंतर मधल्या काळात येथील आरक्षण बदल करण्यात येऊन रहिवासी क्षेत्र करण्यात आले. त्यानुसार विकासकांचे देखील प्रस्ताव सादर झाले. अखेर महापालिकेला या माध्यमातून येथे सुविधा भुखंड उपलब्ध झाला आहे.
याठिकाणी महापालिका भवन उभारण्यासाठी २५० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. परंतु हा खर्च करणे महापालिकेला शक्य नसल्याने या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेने राज्यशासनाकडे पाठविला होता. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला २३ जुलै रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली असून या प्रकल्पाचा १०० टक्के खर्च हा राज्य शासन करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.