१२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन ठाकरे गट-मविआला धक्का

हायकोर्टाने याचिका फेटाळली

मुंबई: राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांबाबत महायुतीला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कॅबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहर अध्यक्ष सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाकडून महाविकास आघाडीचे याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोष्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारने हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.

सुनील मोदी म्हणाले, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहे.