शासन निर्णयाचे कोळी समाजाकडून स्वागत
ठाणे : चेंदणी कोळीवाड्यासह कोकण किनारपट्टीवरील पारंपरिक कोळीवाड्यांचे अस्तित्व व हक्क अधिकृतपणे मान्य करणाऱ्या शासन निर्णयाचे अखिल भारतीय कोळी समाज, ठाणे जिल्हा यांनी स्वागत केले आहे. कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सीमांकन करण्याच्या निर्णयामुळे पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कोळी कुटुंबांना अतिक्रमणधारक ठरवण्याच्या कारवायांना आळा बसणार आहे.
ठाणे पूर्वेतील चेंदणी कोळीवाड्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाखाली पारंपरिक गावठाणावर येणाऱ्या प्रस्तावांना कोळी समाजाने तीव्र विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चेंदणी कोळीवाडा हा ठाणे शहरातील मूळ कोळी समाजाचा पारंपरिक गावठाण परिसर असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत विस्तारित गावठाणाचे हक्क आता प्रत्यक्षात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे गावठाणावर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लादण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अखिल भारतीय कोळी समाजाचे अध्यक्ष आनंद कोळी यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. सीमांकन प्रक्रियेत स्थानिक सामाजिक संस्था, नोंदणीकृत कोळी संघटना व पारंपरिक जमात पंचायत यांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच मासे सुकविण्याच्या पारंपरिक खळ्या, होड्या-जाळी ठेवण्याच्या जागा, कोळी समाजाची मंदिरे, ग्रामदेवता, वहिवाटीचे रस्ते, खुली सामाजिक क्षेत्रे व विस्तारित गावठाणातील गायरान जमिनी यांचा सीमांकनात समावेश करण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली असल्याचे समाजाचे प्रदेश सचिव सचिन ठाणेकर यांनी सांगितले.
कोळी समाजासाठी हा निर्णय केवळ विकासाचा नव्हे, तर अस्तित्व, हक्क आणि परंपरेचा विजय असल्याची भावना व्यक्त होत असून, शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत आमदार संजय केळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. कोळीवाड्यांचे अस्तित्व अबाधित राहण्यासाठी, संस्कृती आणि पारंपरिक व्यवसाय टिकून राहण्यासाठी अधिवेशनात कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्यासाठी बाजू मांडून त्याबाबत आग्रह धरला. याबाबत पाठपुरावा करताना तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या दालनात संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. अखेर सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्यासाठी महायुती सरकारने आदेश दिल्याने हजारो कोळी बांधवांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया श्री.केळकर यांनी दिली.