३,०७२ मीटर निकामी, ५,१८० चोरीला
ठाणे : पाणीगळती रोखणे, प्रत्येक थेंबाचा अचूक हिशेब ठेवणे आणि महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने ठाणे महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत तब्बल १२१ कोटी रुपये खर्चून राबवलेल्या स्मार्ट वॉटर मीटर प्रकल्पालाच आता ‘गळती’ लागल्याचे समोर आले आहे.
शहरात बसवण्यात आलेल्या १ लाख ६७ हजार १०८ स्मार्ट मीटरपैकी ३ हजार ७२ मीटर बंद पडले असून तब्बल ५ हजार १८० मीटर चोरीला गेल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेनेच दिली आहे. विशेष म्हणजे मीटर चोरीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि अभियंत्यांवर टाकण्यात आली असली, तरी त्यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई झाली याबाबत मौन बाळगण्यात आले आहे.
राज्यासह ठाणे जिल्ह्यात महावितरणच्या स्मार्ट मीटरचा मुद्दा गाजत असून त्याला विरोध असतानाच ठाण्यातील स्मार्ट वॉटर मीटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीपासूनच ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. मात्र स्मार्ट सिटी प्रकल्प रखडू नये यासाठी ही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेचा काही अंशी बोजवारा उडाल्याची माहिती ठाणे महानगरपालिका प्रशासनानेच दिली आहे.
स्मार्ट मीटर संदर्भात माजी नगरसेविका मिनल संख्ये यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला महापालिकेच्या नगर अभियंता विभागाने दिलेल्या उत्तरातून हा प्रकार उघड झाला आहे. ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट वॉटर मीटर बसवण्यासाठी ९३.४९ कोटी रुपये, तर देखभाल-दुरुस्तीसाठी २७.५४ कोटी रुपये, अशी एकूण १२१.०३ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली होती. या प्रकल्पाचे काम ‘मे. जैन सायन्सिस (जेव्ही)’ या कंत्राटदार संस्थेला देण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत मीटर बसवण्यावर ८८.०३ कोटी रुपये, तर देखभाल-दुरुस्तीसाठी १७.४० कोटी रुपये, असे एकूण १०५.४३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या निधीतून शहरातील १ लाख ६७ हजार १०८ नळजोडण्यांवर स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले. मात्र त्यापैकी ३,०७२ मीटर बंद पडले असून ५,१८० मीटर चोरीला गेल्याची नोंद महापालिकेने केली आहे.
महापालिकेच्या उत्तरात मीटर चोरीसाठी संबंधित ठेकेदार आणि अभियंते जबाबदार असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकरणात दोषींवर कोणती दंडात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील देण्यात आलेला नाही.
देखभालीवर कोट्यवधींचा खर्च, तरी हजारो मीटर बंद
या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र २७.५४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १७.४० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही हजारो मीटर बंद पडणे आणि हजारो मीटर चोरीला जाणे, यामुळे देखभाल व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महसूल वाढीचा दावा फोल?
स्मार्ट मीटरचा उद्देश अचूक बिलिंग, पाणीगळती रोखणे आणि पाणीपट्टीत वाढ करणे हा होता. महापालिकेच्या माहितीनुसार, २०२१-२२ मध्ये पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट २००.७७ कोटी रुपये होते. ते २०२५-२६ मध्ये २५०.०८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असले, तरी प्रत्यक्ष महसूल वसुलीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
जबाबदारी कोणाची?
महापालिकेच्या उत्तरानुसार, मीटर चोरी झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि अभियंत्यांची राहणार आहे. प्रकल्पाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता अतुल कुलकर्णी, उपनगर अभियंता विकास ढोले आणि नगर अभियंता प्रशांत सोनग्रा यांच्याकडे असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.