भाजपाचे नारायण पवार यांनी बीएसयूपीबाबत वेधले लक्ष
ठाणे: `जेएनएनयूआरएम’ व `बीएसयूपी’ प्रकल्पात वाटप केलेल्या घरांचे १०० रुपयांमध्ये रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सुमारे सहा हजार घरांचा महापालिकेने ताबा दिला. मात्र, अद्याप महापालिका व सदनिकाधारकाबरोबर करारनामे केलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी महापालिकेने करारनामे करण्यासाठी विशेष शिबिर घेण्याची मागणी केली आहे.
ठाणे महापालिकेने झोपडपट्टीच्या ठिकाणी इमारती उभारून शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना घरे दिली. महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून काही वर्षांपासून टप्प्याटप्प्यात ६०२० कुटुंबांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. मात्र, महापालिका व संबंधित सदनिकाधारक यांच्यात करारनामे झालेले नाहीत. त्यातच या घरांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सुमारे ५६ हजार ते १ लाख ३४ हजार रुपये एवढा अधिभार भरावयास लागणार होता. त्याला सदनिकाधारकांचा विरोध होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने विशेष निर्णय घेऊन एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत देत केवळ प्रतिदस्त १०० रुपये आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल नारायण पवार यांनी आभार मानले आहेत. त्यानंतर आता घरांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यावेळी शहरातील केवळ दोन ते तीन इमारती वगळता घरांचे करारनामे झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
मुला-मुलींचे शिक्षण, कुटुंबातील लग्ने किंवा इतर महत्वाच्या कारणांसाठी सदनिका अनामत ठेवून बॅंकेतून कर्ज मिळू शकते. त्यामुळे या घरांचे करारनाम्यासह रजिस्ट्रेशन गरजेचे आहे. सध्या त्यांच्याकडे कोणतीही महत्वाची मालमत्तेविषयी कागदपत्रे नसल्यामुळे कर्ज मिळत नाही, याकडे नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले.
या पार्श्वभूमीवर जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी प्रकल्पांतर्गत ठाणे महापालिकेने दिलेल्या ६०२० सदनिकांचे करारनामे करण्यासाठी समाजविकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीर घ्यावेत, अशी मागणी नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.