मालमत्ता देयक फुगणार; १०४ कोटींची भर पडणार

मालमत्ता देयक फुगणार; १०४ कोटींची भर पडणार

ठाणे : आर्थिक डबघाईला आलेल्या ठाणे महापालिकेला पुन्हा सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी प्रशासनाने आठ वर्षांनंतर शहरातील मालमत्ताधारकांच्या खिशातच हात घालण्याची तयारी सुरु केली आहे. निवासी मालमत्ता कर 12 टक्के, तर बिगर निवासी मालमत्ता करात 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल 104 कोटी 67 लाख रुपयांचा अतिरिक्त कर जमा होणार आहे.

ठाणे पालिकेच्या 2026-27 च्या आर्थिक नियोजनात मालमत्ता करातून 1,600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कर वाढविण्याबरोबरच विद्यमान करदरात बदल करण्याचा मार्ग प्रशासनाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ठाणेकरांच्या मालमत्ता कराच्या बिलात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच पालिकेच्या प्रस्तावाचा फटका एका करापुरता मर्यादित राहणार नाही. विशेष साफसफाई कर वृक्षकर, रस्ताकर, अग्निशमन कर आणि शिक्षण कर या पाच करांच्या दरांमध्ये बदल सुचविण्यात आला आहे. या बदलाचा एकत्रित परिणाम निवासी आणि बिगर निवासी मिळकतींच्या वार्षिक कर मागणीवर होणार आहे.

ठाणे शहरात शेकडो इमारती अनधिकृतपणे उभ्या राहिल्या. यातील अनेक इमारतींना कर आकारणी झाली असली तरी अनेक इमारतींचे कर आकारणीचे प्रस्ताव प्रभाग कार्यालयांमध्ये अनेक वर्षे लाल फितीत अडकून आहेत. यातून कोट्यवधींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र ही कर आकारणी रखडवण्यामागे कुणाचे हीत दडले आहे, असा प्रश्न जागरूक नागरीक उपस्थित करत आहेत.

प्रशासनाच्या अंदाजानुसार प्रस्तावित वाढीमुळे निवासी मिळकतींकडून सुमारे 63 कोटी सात लाख रुपये, तर बिगर निवासीमिळकतींकडून 41 कोटी 60 लाख रुपये अतिरिक्त कर मिळू शकतो. म्हणजेच महापालिकेच्या महसुलात दरवर्षी 104.67 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
दरम्यान, 2026-27 मध्ये मालमत्ता करातून 1,600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ दरवाढ पुरेशी ठरणार नसून प्रत्यक्ष कर वसुली वाढविणेही महत्त्वाचे आहे. थकत कराची वसुली करआकारणीपासून दूर राहिलेल्या मालमत्तांचा शोध, वापरातील बदलानुसार कर आकारणी आणि जीआयएस सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती यावर महापालिकेच्या महसूलवाढीचे गणित अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे दरवाढीबरोबरच महापालिका प्रत्यक्षात किती कर वसूल करते, हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या दरवाढीचा सर्वात जास्त फटका व्यापारी आणि व्यावसायिक मालमत्तांवर तुलनेने अधिक बसणार आहे. निवासी मिळकतींसाठी 12 टक्के वाढ प्रस्तावित असताना दुकाने, कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापना आणि अन्य बिगर निवासी वापराच्या मालमत्तांसाठी 20 टक्के वाढीचा प्रस्ताव आहे. व्यावसायिक मालमत्तांच्या करात झालेली वाढ ही संबंधित व्यवसायाच्या एकूण खर्चाचा भाग बनते. त्यामुळे आधीच वाढलेल्या भांडे, वीज, मनुष्यबळ आणि देखभाल खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर या दरवाढीचा परिणाम व्यापाऱ्यांपासून ग्राहकपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणातून महापालिकेच्या नोंदीत नसलेल्या मालमत्ता, वाढीव बांधकाम क्षेत्रफळातील बदल तसेच निवासी मालमत्तेचा बदललेला वापर शोधला जाणार आहे. यामुळे महापालिकेचा करआधार विस्तारण्याची शक्यता
आहे. मात्र, विद्यमान मालमत्तेवरील करदर वाढविणे आणि सर्वेक्षणातून नव्या मिळकती कराच्या कक्षेत आणणे या दोन्ही प्रक्रिया एकाच काळात सुरु असल्याने करदात्यांवरील प्रत्यक्ष आर्थिक भार प्रस्तावातील 104.67 कोटी रुपयांपुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी शक्यता आहे. दर वाढणार आणि करदात्यांची संख्याही वाढणार, अशी दुहेरी कोंडी निर्माण होऊ शकते.

पॉलिका क्षेत्रातील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना सामान्य करात 100 टक्के सवलत देण्यात येते. कोविंड काळापासून सुरु असलेल्या या सवलतीचा लाभ सुमारे 3.97 लाख करदाते घेत आहेत. या सवलतीमुळे महापालिकेला दरवर्षी सुमारे 43 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. माजी सैनिकांनाही सामान्य करात 100 टक्के सवलत देण्यात येते. पालिकेच्या महसुलावर या सवलतींचा परिणाम होत असला तरी त्या मागे सामाजिक आणि सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे. त्यामुळे या सवलती कायम ठेवून इतर मालमत्ताधारकांवरौल कर वाढविण्याचा प्रशासनाचा निर्णय महासभेत चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
2018-19 नंतर मालमत्ता कराच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आलेली नाही, असा प्रशासनाचा दावा आहे. या कालावधीत महापालिकेच्या खर्चात वाढ झाली आहे. शहराचा विस्तार, वाढत्या नागरी सुविधा, देखभाल-दुरुस्ती आणि विविध पायाभूत सुविधांवरील खर्च यामुळे महसुलाचे पारंपरिक स्रोत अपुरे पडत असल्याचे प्रशासनाच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते. त्यामुळे नव्या उत्पन्नस्रोतांचा शोध घेण्याबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या मालमत्ता करातून अधिक महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र नागरिकांवर कर वाढविण्यापूर्वी महापालिकेने आपल्या महसुली व्यवस्थेतील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे.