शिक्षण विभागाचा कारवाईचा दावा ‘मेस्टा’ने फेटाळला
ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीत विशेषतः दिवा, मुंब्र्यातील अनधिकृत शाळा आणि तेथील विद्यार्थ्यांची समस्या गंभीर होत आहे. या शाळांवर कारवाई केल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी अशा शाळांमध्ये देखील पहिल्या दिवशी शाळा प्रवेशोत्सव दिमाखात झाला. त्यामुळे प्रशासनाचा कारवाईचा दावा खोटा असल्याचा गंभीर आरोप मेस्टा संघटनेने केला आहे. एकट्या दिवा प्रभाग क्षेत्रात १००हून अधिक शाळा अनधिकृत असल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे.
दरवर्षी महानगरपालिका अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करते, पालकांना सावध करते आणि कारवाईचे दावेही करते. मात्र प्रत्यक्षात या शाळांचे दरवाजे खुलेच राहतात. यंदाही नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी अनेक अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव जल्लोषात साजरे झाल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीपैकी सर्वच अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचा दावा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) या संघटनेने केला आहे.
ठाणे महापालिकेने २०२२पासून अनधिकृत शाळांच्या विरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. तरीही दरवर्षी अनधिकृत शाळांची संख्या घटण्याऐवजी ती वाढत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
महापालिकेने यंदा ६९ शाळा अनधिकृत असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये ५३ अनधिकृत शाळा एकट्या दिवा प्रभाग समितीमध्ये आहेत. मात्र प्रत्यक्षात दिवा प्रभाग समिती हद्दीत १०० हून अधिक अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
अनधिकृत शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, शाळा सील करणे किंवा दंडात्मक कारवाई ठाणे महापालिकेकडून केली जात आहे. मात्र ही सर्व कारवाई कागदोपत्री असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेने शाळांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्याची एफआयआर कॉपी अजूनही उपलब्ध केली जात नाही. उलट प्रशासन संबंधित शाळाचालकांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र घेऊन कारवाईची औपचारिकता पूर्ण करते. “चालू वर्षात शाळा बंद करू” अशा आशयाचे हमीपत्र दिल्यानंतरही अनेक शाळा पूर्ववत सुरू राहत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिकेने अनधिकृत शाळांची यादी मोठ्या बोर्डवर प्रसिद्ध करून हे होर्डिंग लावले आहेत. पण शाळांना टाळे ठोकले नसल्याने यंदाही या अनधिकृत शाळा सुरू असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. विशेषत: दिव्यामध्ये या अनधिकृत शाळा उजळ माथ्याने सुरू झाल्या असून हजारो विद्यार्थी त्यामध्ये शिक्षण घेत आहेत. आता शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे अवघड होणार असल्याचे संघटनेचे उत्तम सावंत यांनी सांगितले.
काही अनधिकृत शाळा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याच्या नावाखाली इतर मान्यताप्राप्त शाळांच्या माध्यमातून दाखले उपलब्ध करून देत असल्याचाही आरोप संघटनेने केला आहे. यामध्ये पालकांकडून आर्थिक शोषण होत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.