ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग-रचना जाहीर झाली आहे आणि त्याबाबत नागरीक अनभिज्ञ असले तरी नगरसेवक होऊ इच्छिणारे आणि सत्तेचे स्वप्न पहाणारे पक्ष आपापल्या हरकती वा सूचना नोंदवत आहेत. या प्रक्रियेशी सामान्य नागरीकांचा थेट संबंध येत नसला तरी कुतुहलापोटी प्रभागांच्या सीमा, त्याबाबत असलेले आक्षेप आणि त्यामागची कारणे जमेल तितक्या प्रमाणात किमान समजून घेणे हे जागरुकपणाचे लक्षण ठरु शकेल. या प्रक्रियेपासून अलिप्त रहाण्याचा चुकीचा अर्थ राजकारणी काढत असतात आणि मतदारांची ही उदासिनता त्यांना गृहीत धरुन चालण्यास त्यांना नैतिक धीर देऊ लागते. ‘आम्हाला तुमच्या मतांशी काहीच देणे-घेणे नाही’ ,असे बेधडक विधान करणाऱ्या नेत्यांना प्रत्येक मत आणि प्रत्येक मतदार महत्वाचा असतो हे दाखवून द्यावे लागेल.
खरे तर महापालिका निवडणुकीवर आजचा हा स्तंभ लिहिण्याचा आमचा अजिबात मनोदय नाही. परंतु नेत्यांच्या या बेफिकीर प्रवृत्तीचे पुढे काय होते याचा अंदाज आपण नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या अराजकावरुन बांधू शकतो. हीच वृत्ती नेपाळमध्ये बळावत गेली आणि कालांतराने मतदारांना जुमानणे त्यांनी बंद केले. नेपाळमध्ये तीन कोटींच्या लोकसंख्येपैकी आठ टक्के नागरीक देशाबाहेर नोकरीनिमित्त रहातात आणि नेपाळच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा जवळजवळ 33 टक्के भाग आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन येत असताना नेपाळमधील राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या अपेक्षांचा विचारच केला नाही. पन्नासहून अधिक पंतप्रधान तितक्याच कालखंडात होणे हे राजकीय अराजकतेसच आमंत्रण देणारे ठरते. अस्थिर राजकीय स्थिती जणु या छोट्या शेजारी राष्ट्राच्या स्थायी भाव बनला आहे. आपण, आपला गोतावळा, आपली खूर्ची, ती मिळविण्यासाठी तत्वशुन्य राजकारण, भ्रष्टाचार आदी मार्गांचा सर्रास वापर झाला आणि शेवटी जनतेचा संयम सुटला! नेपाळमध्ये आज जे चालले आहे ते समर्थनीय नसले किंवा त्यामागे मोठे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान असणे, हे मुद्दे गौण तर नक्कीच नाहीत, परंतु या समस्येचे मूळ नेत्यांच्या बेजबाबदार वागण्यात असते हे नाकारून चालणार नाही.
निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यावर प्रभाग-रचनेसारख्या तांत्रिक बाबींवर जशी चर्चा सुरु होते. तसेच पक्षीय नेत्यांचे वागणे-बोलणे, त्यांचे एकूण वर्तन, चरित्र, त्यांच्या नैतिक-अनैतिक सवयी, गृन्हेगारीकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन, कायद्याबाबतचा आदर, त्यांची विचार-क्षमता, कल्पकता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरीकांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन आदी बाबींचे निरीक्षण सुरु होत असते. उदाहरणच द्यायचे तर शहराला विद्रुप करणारे बॅनर लावणाऱ्या नेत्यांबद्दल जनतेच्या मनात एक अढी तयार होत असते किंवा व्हीआयपी नंबरच्या गाड्या जेव्हा वाहतुकीचे नियम उल्लंघून हैदोस घालतात तेव्हा गाडीच्या मागच्या काचेवरील पक्षाचे चिन्ह निवडणुकीत अद्दल घडवण्यासाठी लक्षात ठेवले जाऊ शकते.
नेपाळमधील उद्रेकास तेथील नेत्यांची सांपत्तिक स्थितीही कारणीभूत होती. आंदोलकांनी नेत्यांना अक्षरश: सळो की पळो करुन सोडले यामागे हा संताप होता. नेपाळमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षणीय असताना नेत्यांची मुले मात्र परदेशात मौज-मजा करीत असल्याची चित्रे समाजमाध्यमांवरून दिसत होती. पिचलेली जनता राज्यकर्त्यांविरुद्ध दंड थोपटण्याची संधीच शोधत होती आणि ती समाज-माध्यामांवरील बंदीमुळे त्यांना मिळाली. भारतातील समस्त नेतेमंडळींनी त्यांचे वर्तन अशा उद्रेकास कारणीभूत ठरेल काय, याचा विचार करावा. लोकशाहीचे पावित्र्य मतपेटीतून शाबूत रहात असते. परंतु मतदारांनाच गृहीत धरले जाऊ लागले तर त्या मतपेटीस अर्थ तो काय रहातो? नेपाळच्या नागरीकांनी मतपेटीऐवजी रस्त्यावर उतरण्याचा पर्याय निवडला. भारताला त्यापासून बोध घ्यावा लागेल.
काही दिवसांपूर्वी नाना पाटेकरानी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे याना जाहीर कार्यक्रमात राजकारण्यांच्या झटपट श्रीमंतीबाबत सवाल केला होता. नेपाळमध्ये हाच प्रश्न हिंसात्मक मार्गाने विचारला गेला आहे, भारतात त्याची पुनरावृत्ती झाली तर आश्चर्य वाटू नये!
