प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही विकासाच्या गाड्याची दोन चाके असल्याचे आपण वर्षानुवर्षे ऐकत आलो आहोत. हे वाक्य आता गुळगुळीत झाले आहे आणि ते शाळकरी मुलांच्या निबंधातच फक्त सापडत आहे. प्रत्यक्षात ही चाके निखळत चालली आहेत आणि त्यामुळे विकासाचा तथाकथित गाडा भ्रष्टाचाराच्या, अकार्यक्षमतेच्या आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या दलदलीत फसला आहे. ठाणे महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्ताची नेत्याला अंडरवर्ल्डच्या नावाने धमकी देणे आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून नेत्याच्या अनुयायांनी संबंधित अधिकाऱ्याला बदडणे या घटना ही दोनचाके सैरभैर झाल्याचा पुरावा देत आहेत. अशा परिस्थितीत विकास वगैरे या गोंडस संकल्पना दिवास्वप्न ठरल्या नाहीत तरच नवल!
ठाणे महापालिकेत अशा घटना कमी-जास्त प्रमाणात पूर्वीही झाल्या आहेत. अतिक्रमणविरोधी पथकाचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्याला हल्ल्यात बोट गमवावे लागले होते. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणाऱ्या पथकावर दगडफेक झाली होती. शिवीगाळ, धमकी, गर्भित इशारे वगैरे प्रकार प्रसिद्धीच्या झोतात भले आले नसतील, परंतु ते होत होते आणि त्यात कधी नगरसेवक तर कधी अधिकारी दोषी होते हे नाकारुन चालणार नाही. परंंतु ताजे प्रकरण अधिक गंभीर असून त्याची दखल घेत आहोत.
अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांमध्ये एक किमान अंतर असावे असे वाटते. ते तसे न राहिल्यामुळेच उभयपक्षी परस्परांबद्दल आदर राहिला नाही. ‘अति परिचयात अवज्ञा’ या उक्तीला धरुन नेते आणि अधिकारी एकमेकांशी नको तितकी सलगी करु लागले आणि मग ‘प्रोटाकॉल’ वगैरे यांचा विसर पडला. हे असे का झाले?
तसे होण्याचे एकमेव कारण दोघांचे महापालिकेच्या माध्यमातून निर्माण झालेले हीतसंबंध. आपल्या निकटवर्तीयांना ठेका मिळावा, त्याच्या अनधिकृत बांधकामास अभय मिळावे, प्रसंगी एखादी अडकलेली फाईल लवकर निघावी अशा अनेक ‘अर्थ’ पूर्ण प्रकरणात दोघांचे हीतसंबंध गुंतलेले असतात. यामुळे नेत्यांना खूश ठेवण्यासाठी चढाओढ अधिकारीवर्गात सुरु झाली. नेत्यांना त्यांचा वाटा मिळाल्यावर आपलाही ‘वाटा’ कसा निघेल यासाठी अधिकारी बेकायदा कामे करु लागली. विश्वस्त म्हणुन ज्या नगरसेवकांनी अशा कृत्यांना लगाम घालायला हवा होता ती बेधडक सुरु राहिली. परंतु उभयतांमध्ये झालेल्या अलिखित करारामुळे हा गैरप्रकार सुरू राहिला. दोघांचेही उखळ पांढरे होत राहिले परंतु एकमेकांबद्दलचा आदर ते गमावून बसले. त्याचे रुपांतर एकमेकांवर हात उगारण्यात झाले नसते तरचे नवल.
ठाण्यात घडलेली ताजी घटना गेल्या काही वर्षात ठाणे महापालिकेतील कार्यसंस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ताजी घटना गंभीर असल्यामुळे काही दिवस सार्वजनिक स्मरणशक्तीत राहीलही. परंतु कालांतराने ती विस्मरणात गेली तर आश्चर्य वाटू नये. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये असे खरोखरीच सर्व संबंधितांना वाटत असेल तर त्यांनी पुन्हा एकदा विकासाच्या गाड्याला स्वत:ला जुंपवून घ्यावे लागेल. त्यासाठी समाजहिताचे वंगण घालावे लागेल. हीतसंबंध आणि स्वार्थी दृष्टीकोनाचे दगडधोंडे वाटेतून बाजूला करावे लागतील.
गेल्या काही वर्षात महापालिका ही पैसे खाण्याचे कुरण बनली आहे. वास्तविक लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी स्थापित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून लोकशाहीचे पहिले धडे गिरवून, लोकशाहीची मूल्ये अंगीकारुन, लोकशाही अधिक सशक्त आणि कल्याणकारी होईल ही अपेक्षा होती. परंतु लोकशाहीची मोडतोड भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या हातांनी करण्याचे काम येथे अहोरात्र जणू एक-कलमी कार्यक्रमाप्रमाणे सुरु झाले. ‘जो येतोय तो खातोय,’ अशी गत झाल्यावर कसली लोकशाही आणि कसले जनकल्याण. ‘तुम मुझे व्होट दो, मै केवल पैसा खाऊंगा.’ असा मंत्र अनेक नगरसेवकांनी मनापासून आत्मसात केला. त्यात नाही म्हणायला प्रामाणिक नगरसेवक असतात. परंतु अत्यअल्प प्रमाणात, असून नसल्यासारखे. ते दुबळे रहातात आणि त्यांचा आवाजही क्षिण असतो. मस्तवाल नगरसेवक आणि त्यांनी पोसलेले अधिकारी मिळून महापालिका वेठीस धरतात आणि जनतेच्या नशिबी अधूनमधून हे तमाशे बघणे येते.
ठाणे शहर बकाल झाले आहे, ते अधिक बकाल होणार नाही याची काळजी जबाबदार वर्तन करुन सर्व संबंधितांना दाखवावे लागेल. आपण इतके वर्षे दोन चाकांचा उल्लेख करीत आलो, परंतु या विकासाच्या गाड्याचे सारथ्य कोणी करायचे हे मात्र कधी बोललो नाही. आमच्या मते जनतेने महापालिका कारभारात सहभाग वाढवून या शहराचे आणि विकासाच्या गाड्याचे सारथी व्हावे.
