राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला वेग येईल. या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी आचारसंहिता जाहिर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. निवडणूक आयोगात त्या प्रकारच्या हालचाली सुरु आहेत. दुबार नावांवरून विरोधी पक्षाने आयोगाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न जारी ठेवला असला तरी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रत्यक्ष मतदानाचा कार्यक्रम जाहीर होईल असेही बोलले जात आहे. मतचोरीचे आरोप करुन विपक्ष जनतेच्या मनात सत्तारुढ पक्षाला खलनायक करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. या उलट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यात झालेल्या बैठकी आणि त्यानंतर शिंदे-फडणविस आणि शिंदे-चव्हाण यांची खलबते महायुतीवर शिक्कामोर्तब करुन निवडणुकीचे एक प्रकारे संकेतच देत आहेत.
स्थानिक पातळीवर गेले 10-12 दिवस विविध पक्षांचे आजी-माजी नगरसेवक तसेच इच्छुक असणारे जुने-जाणते कार्यकर्ते काही ना काही निमित्ताने आमच्या कार्यालयात येऊ लागले आहेत. त्यावरूनही आम्हाला निवडणुकीची चाहुल लागत आहे. या सर्व भावी नगरसेवकांना त्यांच्या भावना आमच्याकडे व्यक्त कराव्याशा वाटणे हे आम्ही ’ठाणेवैभव’ बद्दलच्या त्यांच्या मनातील आदराचा पुरावा मानतो. त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांतून सनसनाटी निर्माण होणार नाही हा विश्वास वाटणे आम्हाला समाधान देत असले तरी या अस्वस्थ कार्यकर्त्यांची कुचंबणा आम्हाला राजकारणात स्वार्थापुढे काहीच टिकणार नाही हा निष्कर्ष अस्वस्थ करीत आहे. कुठे घराणेशाहीमुळे तर कुठे तत्वांपेक्षा पैसा आणि ‘मसल पॉवर‘ यांना प्राधान्य दिले जात असल्याची भीती या बहुतांशी इच्छुकांनी व्यक्त केली. त्यांच्यापैकी अखेरीस किती जणांना न्याय मिळेल हे सांगता येत नाही, परंतु न्याय मिळवण्यासाठी अपक्ष उभे रहाण्याचा निर्धार काही जणांनी व्यक्त केला. त्यातून बंडखोरी आणि पक्षांतरे हे दोन अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे.
राजकारणातील ही चढाओढ अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत चालणार. जे भूमिकेला चिकटून रहातील ते रिंगणात उतरलेले दिसतील आणि राजकीय पक्षांची गणिते बिघडवतील. स्पर्धात्मक वातावरण भलतेच तापत जाणार यात वाद नाही. परंतु या सर्व गोंधळात शहराच्या विकासाचा, नागरीकांच्या अपेक्षांचा आणि मतदारांपोटीच्या उत्तरदायित्वाचा विचार मात्र मागे पडणार आहे. निवडणुक संपेल, नवीन नगरसेवक निवडून येतील. समित्यांच्या वाटपात रस्सीखेच होईल आणि निसटते बहुमत आले तर महापौरपदासाठी घोडेबाजारही भरेल. त्यातून अंतिमत: शहर विकासाचा आणि नागरिकांच्या अपेक्षांचा बळी जाईल हे विदारक सत्य आम्हाला दिसत आहे.
निवडणूक होत राहील आणि त्यासाठी राजकारणही खेळले जाईल. शहराचा बारकाईने विचार करणारे नगरसेवक किती निवडून येतील हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहील. ठाण्याचा कायापालट सुरु आहे, नव मतदारांचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिका कशी चालवावी याबद्दलचे त्यांचे ठोकताळे असतील आणि ते प्रचलित किंवा परंपरागत राजकीय विचारधारेला छेद देणारे असतील तर राजकीय पक्षांनी मतदारांच्या या मानसिकतेचा आदर करायला हवा. ठाणे महापालिकेप्रमाणे अन्य सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एकूण नगरसेवक संख्येच्या दहा टक्के नगरसेवक विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतील असे ठरवावे. त्यात अभियंते वैद्यकीय व्यवसायिक, चार्टर अकाउंटंट, वास्तूविशारद, पर्यावरणतज्ज्ञ, गेला बाजार ज्येष्ठ पत्रकार यांना संधी देण्याचा विचार करावा. स्वीकृत सदस्यांबाबत महापालिका अधिनियमात घटना दुरुस्तीमुळे तरतुद झाली असली तरी हे सदस्य राजकीय समझौत्याने निवडले जातात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे मूळ हेतूस हरताळ फासला जातो. त्याबाबत कोणाला काही करता येणार नाही कारण तो सर्वपक्षीय मामला बनला आहे. परंतु दहा टक्के तज्ज्ञ नगरसेवक जनतेलाच निवडुन देण्याची मुभा ठेवली तर स्वीकृत पदासाठी या मंडळींना वाट पहावी लागणार नाही. जो पक्ष असा अभिनव प्रयोग करील त्याला अन्य प्रभागात त्याचे अप्रत्यक्ष भांडवल करता येईल. एक प्रकारे प्रतिमा-संवर्धनाचा तो भाग असेल. मोठाले प्रकल्प, त्यामागचे कंगोरे जाणून घेणे आणि योग्य निर्णय घेणे यासाठी या तज्ज्ञ नगरसेवकांचा उपयोग होऊ शकेल.
स्वीकृतपणे अशी दहा टक्के नगरसेवकांना निवडून आणण्याची तरतुद कायद्याने होईपर्यंत त्याचा प्रारुप आराखडा ठाणे महापालिकेत तयार करायला काय हरकत आहे?