ठाण्यातील प्रसिद्ध व्हिवियाना मॉल अबूधाबीस्थित एका कंपनीने 1900 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याची बातमी गेले आठवडाभर चर्चेत होती. अशा व्यवहारांबद्दल अधिकृतरित्या पुष्टी मिळत नसली तरी असा व्यवहार झालाच नाही असा खुलासाही झालेला नाही. त्यामुळे सरकारचे मुद्रांक शुल्क खातेच काय त्यास दुजोरा देऊ शकतील. असो. ठाणेकर म्हणून आम्हाला या व्यवहाराचे आश्चर्य वाटले नाही. कारण चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील अमॅझॉन कंपीनीने बाळकूम येथे 1800 कोटी रूपयांची मोठी जमीन खरेदी केली आहे, असे आमच्या खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले आहे. या जमिनीवर गृहनिर्माण संकुल उभारण्याचे नियोजन नसून एक मोठे आयटी हब निर्माण होणार आहे. ही बातमी विशेष आनंदादायक ठरते, कारण किमान लाखभर रोजगारांची निर्मिती या नियोजित प्रकल्पामुळे होऊ शकते. किंबहुना ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने आगामी काळात रोजगार निर्मितीचे प्रयोजन साध्य करणाऱ्या आस्थापनांनाच मंजुरी द्यायला हवी. अशी अट लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील एसीसी कंपनीला घातली जायला हवी होती. परंतु दूरदृष्टीचा अभाव आणि झटपट श्रीमंत होण्याची हाव यामुळे नियोजनकर्ते आणि राज्यकर्ते दूरगामी परिणामांचा विचारच करीत नाहीत, हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
आजच्या ‘पॉइन्ट ब्लँक’ मध्ये आम्ही व्हिवियानाच्या कथित विक्री प्रकरणाबद्दल काही वेगळे विचार मांडणार आहोत. ठाणे शहराची चिंता वाटणाऱ्या नागरीकांनी, राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यावर विचार करावा आणि शहराचे हीत कसे जपले जाईल याबाबत चिंतन करावे ही अपेक्षा आहे. एखादी परदेशी कंपनी ठाण्यात 1900 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करते, याचा अर्थ या शहरातून त्यांना नक्कीच जादा मोबदल्याची खात्री आहे. याचा अर्थ या शहराचे भवितव्य उज्ज्वल आहे असेच त्यांना वाटत असेल पाहिजे. ही संस्था धर्मदाय कारणासाठी एवढी मोठी गुंतवणूक नक्कीच करणार नाही. त्यामुळे आपण आपल्या शहराला जे सातत्याने कमी लेखत असतो ती सवय सोडायला हवी. सततची वाहतूक कोंडी, डंपिंग ग्रााऊंडची समस्या, अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामे, वाहतुकीमधील बेशिस्त, वाहनांचे बेकायदा पार्किंग, अस्वच्छता, अशा एक ना अनेक समस्यांची चर्चा वारंवार होत असते. त्यात तथ्य असले तरी त्याचवेळी तुमच्या शहरात कोणीतरी इतकी मोठी गुंतवणूक मग का करतो हा प्रश्न प्रत्येकाने विचारायला हवा. या शहराला भवितव्यच राहिलेले नाही असा निराशेचा सूर गुंतवणुकादार लावत नसतील. तर आपणही तो लावता कामा नये.
ठाण्यात काही तरी आहे हे गुंतवणुकदारांना समजते, पण आपल्याला कळत नाही. त्याचा शोध घ्यायला हवा. ठाण्यात किमान 100-150 विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ निश्चित सापडतील, जे या शहरातील समस्यांची मांडणी, त्याबाबतचा विदा (डॅटा) आणि समस्येवरील उत्तरे शोधू शकतील. अशा प्रयत्नांच्या निष्कर्षातून शहरातील मर्यादा दूर होऊन क्षमतांची ओळख होऊ शकेल. तसे पाहिले गेले तर हे काम लोकप्रतिनिधींना पुरक ठरेल. त्यांनीही अशा प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. हे विषय राजकारणापलिकडचे असतात. त्यामुळे स्पर्धा असण्याची शक्यता नाही. उलटपक्षी 1900 कोटी रुपये टाकणाऱ्या संस्थेला किमान 100 कोटी रुपये शहर-विकास प्रकल्पासाठी देण्याची मागणी राज्यकर्त्यांनी करायला हवी, त्यासाठी लागणारी योजना ठाण्यातील तज्ज्ञ नागरीक कोणताही स्वार्थ डोळ्यासमोर न ठेवता करु शकतील.
अलिकडेच तेलंगणा राज्यात मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी यांनी 30 हजार कोटी रुपयांची योजना आखली असून ‘फ्युचर सिटी’ असे नामाभिधान त्यास दिले आहे. ठाणे फ्युचर सिटीचा प्रयोग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घ्यायला हरकत नाही. अर्थात नागरीकांना सामावून घेतले तर त्याचा परिणाम उत्तम होऊ शकेल.
ठाण्यातील वास्तूविशारदांना, पर्यावरणतज्ज्ञांना, रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थाचालकांना, उद्योजक आणि व्यावसायिकांना, बिल्डर आणि बँकरमंडळींना, अर्थतज्ज्ञ आणि नियोजनकर्त्यांना एकत्र येण्याचे आम्ही आवाहन करीत आहोत. ठाणे ’फ्युचर सिटी’- टीएफसी असे एक बिगर राजकीय व्यासपीठ हीच काळाची गरज आहे.