बरे झाले, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच या शब्दाचा वापर केला. तो अन्य कोणी केला असता तर आमदारमंडळींना अशी टीका रुचली नसती. पचायचा तर प्रश्नच नाही इतकी पचनव्यवस्था खराब झाली आहे! त्यामुळे लोकभावनेचा दाखला देत श्री. फडणवीस यांनी आमदार माजल्याची भावना जाहीरपणे मांडली. त्यात तथ्यांश असल्याचे पुरावे जवळजवळ दररोज आमदार आणि त्यांचे तथाकथित कार्यकर्ते देत असतात. 288 आमदारांपैकी सर्वच माजले आहेत असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल कारण त्यापैकी बरेच जण सभ्यतेच्या चौकटीत आणि कायद्याचे पालन करीत तारतम्याने वागत असतात. त्यांच्या मागे-पुढे कार्यकर्त्यांचा ताफा नसतो आणि त्यांच्या इशाऱ्यावरून हाणामाऱ्याही होत नसतात. अशा साध्या-भोळ्या (?!) आमदारांना संशयाचा फायदा देत मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाची दखल घ्यावी लागेल.
विधीमंडळाच्या अधिवेशन काळात आधीच अशांत असलेले राजकीय आत्मे जुने हिशेब, जुनी खदखद आणि स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या सुप्त इच्छेने अधिक आक्रमक होताना आपण पहात असतो. वास्तविक राज्यासमोर इतके प्रश्न आ वासून उभे असताना आपल्या आमदारांना त्यावर अभ्यासपूर्ण भाष्य करावेसे वाटत नाही. आणि मग आपली कार्यकुशलता ते चुकीच्या मार्गाने व्यक्त करुन बसतात. विधानसभेतील किती आमदारांनी अधिवेशनाला जाण्यापूर्वी आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्नांचा, प्रलंबित प्रकल्पांचा, जनतेच्या अपेक्षांचा, आर्थिक नियोजनाचा वगैरे लोकप्रतिनिधीकडून अपेक्षांचा विचार केला असतो? किती आमदारांना महागाई वा बेरोजगारी यांसारख्या विषयांवर बोलताना आपण पाहिले आहे. आपली औद्योगिक पिछेहाट किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांवर बोलण्याऐवजी एकमेकांचा अत्यंत किळसवाण्या-गलिच्छ भाषेत पाणउतारा करुन न थांबता प्रसंगी हातापायावर येऊ लागले. ही सर्व दृष्ये माध्यमांद्वारे राज्यातील घराघरात पोहोचली आहेत. मुख्यमंत्री ज्या उद्विग्नेतून बोलत होते, त्यामागे जनमानसात उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचा दाह आहे.
केवळ आमदारांच्या वर्तनामुळे जनता व्यथित नसून अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे राजकारणापलिकडे काही होतच नाही हा समज पसरू लागला आहे. लोकहिताच्या मुद्यांवर काही प्रदीर्घ चर्चा झाली आहे. किमान काही मुद्यांवर एकमत झाले आहे किंवा विरोधकांच्या मतांचा सन्मान व्हावा असा प्रतिसाद सत्ताधिशांकडून येताना दिसत नाही आणि विपक्षही विरोधासाठी विरोध ही भूमिका सोडताना दिसत नाही. महाराष्ट्र पुरोगामी वगैरे होते कारण नेते प्रगल्भ होते. राजकारणातील विरोध आणि सामान्य जनतेचे कल्याण यापैकी दुसऱ्या पर्यायास पसंती देण्याची प्रथा होती. ती मोडकळीस निघाली आहे का? सत्ता म्हणजेच सबकुछ या गैरसमजुतीतून आमदार मुक्त करुन घेत नाही तोवर हे भांडणतंटे सुरुच रहाणार. हे भान यायला अजून किती काळ लोटणार आहे हा प्रश्नही जनतेच्या मनात वारंवार येत असतो. अन्य राज्यांतही राज्यकर्ते असेच वागतात का, हा उप-प्रश्नही असतोच.
राजकारणाच्या खालावत चाललेल्या स्थराबद्दल सर्वत्र टीका झाली आणि चिंताही व्यक्त होत असते. जनभावनेची जाणीव आमदारांना नाही असे म्हणायचे का? जनतेच्या मनाचा कानोसा घेण्यासाठी आमदारमंडळींनी आता अधिवेशन संपल्यावर आपापल्या मतदारांच्या भेटी घ्याव्यात. त्यांना जे ऐकायला मिळेल ते फार आनंददायी नसेलही! जे आमदार मतदारांना सामोरे जाऊ शकणार नाहीत, त्यांच्या मनात त्यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाची अपराधी-भावना असणार. ती आली असेल तर अजूनही आमदार संवेदना जीवंत ठेऊन आहेत असा निष्कर्ष काढता येऊ शकेल.
अशा आमदारांनी केवळ जनमत जाणून थांबता कामा नये तर त्यांच्या वर्तनात सुधारणा करण्याबाबत आश्वस्त करावे. विषय आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन वगैरे बोथट झालेल्या विचारांपर्यंत थांबू नये तर त्यास कृतीची जोड देणे ही काळाची गरज आहे. नैतिकतेला स्थान नाही हा निष्कर्ष सर्वप्रथम पुसण्याची गरज आहे. नैतिकता अंगीकारणे तसे सोपे नाही. कृतीत उतरण्यासाठी विशेष कष्ट घ्यावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत राजकीय क्षेत्र अनैतिकतेचे जणू डंपिग ग्राऊंड बनले होते. हा कचरा उपसणे सोपे नाही. पण त्याखाली दडलेली नैतिकता शोधली तर सापडू शकते. आमदारांनी पुढील अधिवेशनापर्यंत हे प्रयत्न सुरु ठेवले तर आणि खास करुन आपल्या भोवतीचे कोंडाळे पारखून घेतले तर जनतेच्या मनातील प्रश्नांचा गुंता कमी होऊ लागेल. बघु या इतक्या लाजिरवाण्या तमाशानंतर परिवर्तनाचे वारे वाहू लागतात का ते !
