राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे एका परीने मिनी-विधानसभा निवडणुका ठरणार आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागांचा समावेश असणाऱ्या पालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि नगरपरिषदा क्षेत्रातील मतदार कोणाला कौल देतील याबद्दल उत्सुकता आहे. या निवडणुकांना विलंब झाल्यामुळे राजकीय आघाडीवर हालचाली गतीमान होतील , कल्पनेबाहेरच्या तडजोडी, नवी समीकरणे आदी उलथापालथी होतील आणि त्यातूनच महायुती आणि महाआघाडी यांचे भवितव्य ठरेल. हैंडल विथ केअर अशी सूचना काचेच्या वस्तूंवरील खोक्यावर लिहिल्या असतात तसे या राजकीय आघाड्यांबाबत होईल पण तरीही खळकन आवाज आला तर आश्चर्य वाटू नये! त्याचे पडसाद अर्थातच भविष्यातील बड्या निवडणुकांवर घुमत राहतील आणि म्हणूनच मतदार नेमका कसा विचार करतात आणि भूमिका घेतात यावर पक्षांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. ही निवडणूक त्यांच्यापैकी अनेकांसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर बोलताना केलेले सुतोवाच बरेच बोलके आहे. जिथे बळ, तिथे स्वबळ आणि जिथे विरोधक प्रबळ तिथे महायुती अशी साधारणत: तिकीटवाटपाची व्यवस्था असेल. ढोबळ मानाने मांडलेला हा विचार प्रत्यक्षात कोण प्रबळ आणि दुर्बळ ठरवताना एकमत होईलच असे नाही. हा विषय सापेक्ष असतो आणि त्यामुळे वादाचाही. कोणताही पक्ष स्वत:ला निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत दुबळा समजत नसतो. हा आत्मविश्वास मतदार तोडत असतात किंवा प्रसंगी त्यावर शिक्कामोर्तबही करीत असतात. मतदारांच्या मानसिकतेचा अंदाज भल्याभल्यांना लावता येत नाही. हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांसमोर मांडलेले विचार वास्तवात आणताना मुख्यमंत्र्यांना प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. राज्यात सत्तेचे शकट चालवायचे तर स्वबळाचा विचार बाजूला ठेवावा लागेल आणि महायुतीचा धर्म पाळावा लागेल. याची कल्पना त्यांना नसेल असे अजिबात म्हणता येणार नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार त्यातून काय बोध घेतील आणि व्युहरचनेचा विचार करतील हे आताच सांगता येणार नाही. फार दूरचा विचार करण्याची त्यासाठी गरज नाही. उदाहरणार्थ फडणवीस यांच्याप्रमाणेच विचार श्री. शिंदे यांनी ठाण्यात केला तर महायुतीची शक्यता संपुष्टात येते, हीच गत नवी मुंबईत होऊ शकते. गणेश नाईक आणि श्री. शिंदे यांच्यातील बेबनावावरुन हा तर्क काढायला पूर्ण वाव आहे. कमी-जास्त प्रमाणात स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षांना वेसण घालणे कोणालाच परवडणारे नाही. नव्हे ते त्याना जमणार नाही. त्यामुळे पक्षाचे व्यापक हीत आणि सत्तेचा विचार यापेक्षा व्यक्तीगत महत्त्वाकांक्षा या धारणा टोकदार होणार . स्थानिक निवडणुकीत उमेदवाराचे चारित्र्य, जनसंपर्क, त्याचा लोकसंग्रह आणि विकास कामातील रस यांचा अधिक विचार होत असतो. पक्षाचे चिन्ह आणि झेंडे यांची उपयुक्तता निवडणुकीनंतर सत्तेच्या समीकरणाच्या वेळी विचारात घेतली जाते. किंबहुना पक्षांनाही ही स्थिती अनुकूल ठरते, कारण काही बंडखोरांना पुढे जाऊन सामावून घेणे अधिक व्यवहार्य ठरते. उमेदवारी नाकारल्या गेलेल्या तथाकथित बंडखोरांना पक्ष, युती आणि आघाडीचा धर्म झुगारुन, छुपा पाठिंबा देत असतो. पक्षांबद्दल राग, विशेषत: सत्तारुढ पक्षांना, ‘ॲन्टी-इन्कम्बन्सी’ या रुपाने भोगावा लागतो.
त्याअर्थी महायुतीला हा त्रास होण्याची शक्यता अधिक आहे. सत्तेचे चटके त्यांनाच बसणार कारण पालिकांमध्ये राजकीय अस्तित्व गेले तीन वर्षे नव्हतेच. ते कमीत कमी बसावेत असे प्रयत्न केले जातीलही. परंतु सत्तेतील पक्षास नाराजी ही काही केल्या भोवत असतेच. अर्थात जनतेमधील या नाराजीला विपक्ष किती हवा देतात यावर हा खेळ अवलंबून असतो.
पालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्याने तिथे सत्तारुढ पक्षांना ‘ॲन्टी-इन्कम्बनसी’चा त्रास नसेल. अशावेळी राज्य सरकारच्या अपयशाकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्ष त्यांच्याविरुद्ध वातावरण तयार करील. सरकारच्या अपयशाचे पाढे वाचून दाखवले जातील. त्याचाच एक भाग म्हणून ठाण्यात महाआघाडी आणि मनसे हे येत्या आठवड्यात काढणारा मोर्चा! ठाण्यात जरी लोकप्रतिनिधी नसले तरी सरकारचा पूर्ण हस्तक्षेप होता आणि त्यामुळे शहराच्या दूरावस्थेस अप्रत्यक्षपणे शिवसेनाच जबाबदार असल्याचा दावा अशा आंदोलनांच्या माध्यमातून होत रहाणार. ठाणे हे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेवे रहाणार हे ओळखून विपक्षाचा आक्रमकपणा टोकदार असणार.
विरोधी पक्षांना खास करुन उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कात्रीत पकडण्यासाठी त्यांनी मुंबई महापालिकेत केलेल्या चुकांची उजळणी केली जाईल. ठाकरेंनी मराठी माणसासाठी काय केले असा सवाल शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात केला होता, फडणवीस यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केला. मराठी मते विभागली जाणे हे अखेरीस भाजपाच्या पथ्यावर पडणार आहे. शिवसेना, मग ती शिंदेंची असो की ठाकरेंची, दुबळी झाली तर भाजपा प्रबळ होणार आहे. परंतु शिंदे सेना इतकीही दुबळी होता कामा नये की ठाकरे बंधू बाजी मारुन जातील. भाजपाला म्हणूनच सावध पावले उचलावी लागणार आहेत. राजकारणाचे हे डावपेच सुरु असताना मंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचे काम विपक्ष करीत रहाणार. सत्तारुढ पक्षाला म्हणूनच मतदार दुरावले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार. पुढील काही दिवस आरोपांचे बॉम्ब फुटत रहाणार आणि ही आवाजी दिवाळी मतदान होईपर्यंत सुरु रहाणार!