सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपाची काढली खरडपट्टी
ठाणे: सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दांत ताशेरे ओढत ठाणे महापालिकेला मुंब्रा विभागातील १७ बेकायदा इमारती तातडीने पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. या इमारतींमध्ये ४०० कुटुंबे राहत असून या निर्णयामुळे मुंब्रा परिसरात खळबळ उडाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने अर्जदार ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या महिलेचे कौतुक करताना उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम केला आहे. कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता दुसऱ्याच्या जागेवर इमारती बांधून त्यातील सदनिका निष्पाप नागरिकांना विकणाऱ्या या विकासकांना अद्दल घडली पाहिजे, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने इमारती पाडण्याचा निर्णय दिला.
या सर्व अनधिकृत बांधकामांबद्दल खेद व्यक्त करताना न्यायालयाने ठाणे महापालिका अस्तित्वात तरी आहे का, असा खडा सवाल केला. याचिका करणाऱ्या महिलेने तिच्या जमिनीवर ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. त्या विरुद्ध त्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम करत ठाणे महापालिकेस विनाविलंब या इमारती पाडण्याचा आदेश दिला. या इमारतींमध्ये गुन्हेगारी टोळींचा हात असल्याचेही निर्णयात म्हटले आहे.