सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
नवी दिल्ली: निवडणुकीतील ५० टक्के आरक्षणाबाबत आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार असून २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हे प्रकरण आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात. मात्र, ज्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल, असंही कोर्टाने म्हटले आहे.
“इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा असणार आहे. मात्र, या संस्थांमध्ये आरक्षण 50टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवले जाऊ नये, ही अटही अंतिम निकालावर अधीन राहणार आहे.
मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता होती. पण, आता आजच्या सुनावणीमध्ये निवडणुका वेळेत होणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता ज्या ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे त्या जिल्हा परिषद आणि दोन महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. जिथे जास्त आरक्षण झाले तिथे महिला ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.