* चार वर्षांपूर्वी फाईल, संगणक गायब केल्याप्रकरणी झाले गुन्हे दाखल
* उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार
ठाणे : विविध नागरी समस्यांबरोबरच भ्रष्ट अधिकारी ही देखील ठाणे शहर आणि ठाणेकरांची डोकेदुखी ठरली आहे. असे असताना चार वर्षांपूर्वी संगणक आणि महत्त्वाच्या फाईली गायब केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन निलंबनाची कारवाई झालेल्या एका अकार्यकारी पदावरील अधिकाऱ्याला पुन्हा सहायक आयुक्त पदाची नियुक्ती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत एका दक्ष वकिलाने जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी केली असून तसे पत्रही महापालिकेला सादर केले आहे.
सध्या कार्यरत असलेले उद्यान तपासनीस डॉ.सुनील मोरे यांची १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिवा प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तपदावरून निवडणूक विभागात बदली करण्यात आली होती. त्याच दिवशी त्यांनी रात्री ऑफिसमधून संगणक आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेल्या फाईली सोबत नेल्याची नोंद सुरक्षा विभागाच्या घटना नोंदवहीत आढळली. कार्यालयीन आरक्षक वसंत निखारे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या परवानगीने डॉ.मोरे आणि खासगी इसम फिरोज गौस खान यांच्या विरोधात २६ सप्टेंबर २०२० रोजी गुन्हा दाखल केला.
२८ सप्टेंबर २०२० रोजी श्री.मोरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत पत्र दिल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी ३० सप्टेंबर २०२० रोजी डॉ.सुनील मोरे यांना निलंबित केले. या प्रकरणात त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. तर अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात केलेला अर्जही फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात या प्रकरणी श्री.मोरे आणि फिरोज गौस खान यांना जामीन मिळाला. दोषारोप पत्रात फिरोज खान याने संगणक आणि फाईली चोरल्याचे आणि ती सरकारी मालमत्ता त्याच्याकडे ठेवण्यास दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी श्री.मोरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने गुन्हा केल्याचे दिसून येत आहे.
वर्षभरापूर्वी श्री. मोरे यांना पुन्हा वृक्ष प्राधिकरण विभागात अकार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्यात आली. मात्र आता पुन्हा त्यांना कार्यकारी पदावर विशेषतः सहायक आयुक्त पदावर घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारी मालमत्तेचा अपहार केल्याप्रकरणी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा जबाबदारीचे आणि महत्त्वाचे पद देण्यासाठी वरिष्ठांवर राजकीय दबाव आहे का? अशा पदावर नियुक्तीसाठी श्री.मोरे हे योग्य केडरचे आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या नियुक्तीमुळे पुन्हा एकदा भ्रष्ट कारभाराला गती मिळणार असून जागर फाऊंडेशन या संस्थेने याबाबत आयुक्त सौरभ राव आणि आमदार संजय केळकर यांना पत्र दिले असून अशी नियुक्ती होत असेल तर तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत जागरूक ठाणेकर आणि सामाजिक संघटनांच्या भावना तीव्र असून अशा निर्णय विरोधात चळवळ उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते.
ठाण्यातील वकील रोहन धरंदाळे यांनी एक सर्वसामान्य ठाणेकर आणि करदाता म्हणून या नियुक्तीबाबत हरकत घेतली आहे. गुन्हे दाखल असताना एखाद्या अधिकाऱ्याला सहायक आयुक्तपदी नियुक्ती देणे म्हणजे करदात्या नागरिकांचा अपमान आहे आणि पारदर्शक प्रशासनाला घातक ठरू शकते, असे मत धरंदाळे यांनी व्यक्त करत ही नियुक्ती रद्द करावी, तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.