महापालिकेचा १४३९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
भाईंदर: मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या आज सादर झालेल्या १४३९ कोटींच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि शहराला राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विविध प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
मीरा-भाईंदर महापालिकेमधील प्रशासकीय कार्यकाळानंतर आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी सन २०२५-२६ चा सुधारीत व सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांना सादर केला.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे महानगरपालिकेचे स्वनिधीचे “अ” अंदाजपत्रक रु.१२०४.१७ कोटी, “क” अंदाजपत्रक रु.२३४.८४ कोटी असे एकूण रु.१४३९.०२ कोटीचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आहे.
मीरा-भाईंदर शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि शहराला राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण करून देण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षात अनेक विकासकामांना गती देण्यात येणार आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा नसून शहराच्या विकासाचा आराखडा आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा संकल्प असल्याचेही आयुक्तांनी नमूद केले.
या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विविध प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये स्मार्ट रोड, एकात्मिक युटिलिटी डक्ट, पर्जन्य जलवाहिन्या, स्मार्ट फुटपाथ आणि स्मार्ट सिग्नल व्यवस्था यांचा समावेश आहे. तसेच मीरा रोड आणि भाईंदरमधील मुख्य रस्त्यांवर मॉडेल कम्प्लीट स्ट्रीट्स प्रकल्प राबवण्याचा पथदर्शी उपक्रम हाती घेण्याची योजना आहे.
पावसाळ्यात होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पावसाळी पाण्याचा सूक्ष्म निचरा व मॅपिंग, वारंवार पूर येणाऱ्या भागात पंपिंग स्टेशन उभारणे, आउटफॉलवर फ्लॅप गेट बसविणे आणि पाण्याच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्मार्ट सेन्सर बसविण्याचा समावेश आहे.
शहरातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर सुविधा मिळाव्यात यासाठी स्थानक परिसरात पादचारी मार्ग, अर्बन प्लाझा, संरक्षित पादचारी पथ तसेच स्मार्ट स्ट्रीट फर्निचर, बेंचेस, दिवे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचेही प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, हा अर्थसंकल्प संतुलित आहे. आपण नागरिकांवर कोणत्याही नवीन कराचा बोजा न टाकता, मालमत्ता कर आणि इतर स्रोतांच्या १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विकासकामांची गती कायम राखण्यासाठी आर्थिक शिस्त पाळणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षभरात पारदर्शक प्रशासन, लोकसहभाग आणि नियोजनबद्ध कामकाजामुळे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत देशात अव्वल स्थान मिळाल्याचा उल्लेखही यावेळी आयुक्तांनी केला.
स्थायी समितीकडे सादर झालेला हा अर्थसंकल्प आता सदस्यांच्या चर्चेसाठी खुला असणार आहे. येत्या १५ दिवसांत स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा होऊन, काही सुधारणांसह हा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत सादर केला जाणार आहे.