सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास मान्यता
मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाच्या महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास (पीपीपी) मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणांमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी २०० कोटींचा तफावत निधी निर्माण करण्यात आला आहे. तसेच भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक लाख कोटी डाॅलर, सन २०३५ पर्यंत २ लाख कोटी डाॅलर आणि २०४७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्य़ाचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी राज्यात अनेक प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा कुशल वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करून प्रकल्प राबविण्याची गरज लक्षात घेऊन नव्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
या धोरणानुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असतील. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मुल्यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी सुलभरित्या व्हावी यासाठी नियोजन विभागात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध विभागांमध्ये विभागांच्या आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मित्र संस्थेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कक्ष स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पुर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तीनुसार पुर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील ५७ सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी
राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी तसेच कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बंँकेकडून (नाबार्ड) १५ हजार कोटी रुपयांचे दिर्घ मुदत कर्ज घेण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय ७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७,५०० कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून या सर्व प्रकल्पांचा अभ्यास करुन अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यानुसार एक दोन वर्षात पूर्ण होणारे, राज्याच्या विविध भागातील हे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील आठ लाख एकर जमीन नव्याने सिंचनाखाली आणण्यासाठी सुमारे एक लाख कोटींचा निधी लागला असता. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करून कमी खर्चात अधिक सिंचन क्षमता निर्माण केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
पंधरा हजार कोटीपैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी तर ६०१७ कोटी २४ लाख रुपये, १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. हे सर्व जलसिंचन प्रकल्प एक ते दोन वर्षात पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.