मुंबईः राज्यातील हजारो ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करताना त्याची शिक्षा आणि दंडामध्ये मोठी वाढ करण्यात येईल. तसेच आरोपींच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांचा लिलाव करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत पोलिसांना साह्य करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष यंत्रणा उभारली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
मैत्रेय ग्रुपच्या विविध कंपन्यानी राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अमोल खताळ, सुधीर मुनंगटीवार आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. राज्यात सध्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यान्वये कारवाई केली जाते. या कायद्याच्या आधारे आरोपींची मालमत्ता शोधून, ती ताब्यात घेऊन आणि तिचा लिलाव करुन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत दिले जातात. मात्र या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागत असल्याने या कायद्याने फारशे यश येत नाही. त्यामुळे या कायद्यात आमुलाग्र बदल करुन काही कठोर तरतूदी केल्या जातील. या गुन्ह्यातील आरोपींना सहा वर्षापर्यंत शिक्षा आणि एक लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एखाद्या गुन्ह्यात सहा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली आणि त्यातील अर्धी शिक्षा आरोपीने भोगल्यानंतर त्याला जामीन मिळतो. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करुन अधिकाधिक शिक्षा तसेच दंडात मोठी वाढ केली जाईल. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी घेणे, त्यांची विक्री यासाठी खूप वेळ लागतो. यामुळे हा कालावधी कमी करण्यासाठी पोलिसांना मदत करण्यासाठी मुल्यांकन अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, वित्तीय तज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष यंत्रणा तयार करण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.