* जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची घेतली झाडाझडती
* सांडपाणी आणि अनधिकृत बांधकामांचा घेतला आढावा
बदलापूर: बदलापूर नगरपरिषदेतील एका गृहसंकुलाच्या सांडपाण्याच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान शहरातील सांडपाणी व्यवस्था आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयानेही संताप व्यक्त केला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी आज बुधवारी बदलापुरातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची पाहणी केली तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईचाही आढावा घेतला.
नगरपालिकेत जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांच्यासह लोप्रतिनिधी आणि मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बदलापुरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची पाहणी करत माहिती घेतली. सांडपाणी कुठे जाते, प्रकल्पांची क्षमता काय हे समजून त्यासाठी उपाययोजना सूचवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. १२ दशलक्ष क्षमतेचा प्रकल्प लवकरच सुरू होत आहे, तोपर्यंत सांडपाणी पंपाने वळवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सांडपाण्यावर तृतीय स्तराची प्रक्रिया करण्यासाठी मदत करण्याबाबतही जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी आश्वासित केले.
बदलापूर शहरात तीन मोठे नाले आहेत. त्यांचे पाणी थेट नदीत जाते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता पाणी उल्हास नदीत जाते. तेच पाणी पुढे नागरिक पिण्यासाठी वापरतात. याची गंभीर दाखल घेऊन न्यायालयाने नगरपालिका खडसावले.
प्रशासनाने मागील काही वर्षात सांडपाण्यावर काहीही उपाययोजना न केल्याने समस्या उभी ठाकली आहे. शहराला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून एसटीपी प्लांटच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याचे माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे यांनी सांगितले.
गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात प्रशासनाच्या वतीने अतिक्रमणे हटवण्याची धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. नगर परिषदेच्या कारवाईत चार हेक्टरपर्यंत जागा मोकळी झाली असून ती ताब्यात घेऊन भविष्यातील अतिक्रमण रोखण्याचे आवाहन केल्याची माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली. अंबरनाथ शहरातील सुमारे २१० एकर क्षेत्रावर विस्तारलेल्या शेतकी संस्थेची जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश आणि बदलापुरातील सांडपाणी आणि अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी अंबरनाथच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, क्रीडा संकूल, बदलापुरातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र या ठिकाणांना भेट देत पाहणी केली. याबाबतचा अहवाल पुढे सादर केला जाणार आहे. यावेळी दोन्ही शहरातील न्यायालयाने आदेश दिलेल्या आणि सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणात स्थानिक प्रशासनाची झाडाझडती घेतल्याची माहिती आहे.
अंबरनाथ शहराच्या पूर्व भागात प्रस्तावित असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जागेवरून न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत अंबरनाथ सामुदायिक सहकारी शेतकी सोसायटीची २१० एकर जागा शासनाने पुनर्ग्रहित करण्याचे आदेश दिले. या जागेची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी अंबरनाथ शहरात भेट दिली. शेतकी सोसायटी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी आवश्यक जागेची पाहणी केली. शहराच्या मोठ्या भागात विस्तारलेल्या आणि दोन महत्वाचे रस्ते असलेल्या या परिसरात महाविद्यालयासाठी कोणती जागा योग्य राहिल, त्याचे मार्ग कसे विस्तारू शकतील, पर्यायी मार्ग कसे उभारता येतील, याचीही चाचपणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली. याप्रसंगी उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, तहसिलदार अमित पुरी उपस्थित होते. या पाहणीनंतर त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या महाविद्यालमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशीही त्यांनी संवाद साधला.