कार्यालयासाठी राज्य सरकारकडून जमीन
मुंबई: वाढवण बंदर, विमानतळ आणि समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून चौथी मुंबई म्हणून विकसित होत असलेल्या पालघर जिल्हयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर आता केंद्रीय गुप्तवार्ता विभाग अर्थात आयबीची नजर राहणार आहे. पालघर जिल्हयात आयबीचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला असून त्यानुसार वसई तालुक्यात कार्यालयासाठी जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पालघर जिल्ह्यात अणुऊर्जा प्रकल्प असून त्याची सुरक्षा अनन्यसाधारण महत्वाची मानली जाते. त्यातच आता चौथी मुंबई म्हणून पालघर जिल्हयाचा विकास करण्याची भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली असून त्यासाठी वाढवण बंंदर, महानगर प्रदेशातील तिसरे आतंरराष्ट्रीय विमानतळ तसेच वाढवण बंदराला जोडणारा समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन यामुळे पालघर जिल्ह्याचे महत्व वाढले आहे. त्यामुळे जिल्हयातील सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पालघर जिह्यात आयबीचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालघर जिल्ह्याच्या सुरक्षेच्या आणि प्रशासकीय रचनेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गुप्त वार्ता विभागाच्या पालघर युनिटसाठी वसई तालुक्यात हक्काची जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्याने आता पालघरमध्ये ‘आयबी’चे स्वतंत्र कार्यालय आणि कर्मचारी निवासस्थाने उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वसई तालुक्यातील मौजे भुईगांव खु. येथील १२०० चौरस मीटर शासकीय जमीन या प्रकल्पासाठी प्रदान करण्यात आली आहे. ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने इंटेलिजन्स ब्युरो, मुंबई यांना देण्यात आली असून, यासाठी प्रचलित वार्षिक दरपत्रकानुसार जमिनीची किंमत आकारण्यात आली आहे.
पालघर जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने तेथे गुप्तचर विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम असणे आवश्यक होते. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला गती देत आज यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला. जमीन देताना शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार या जमिनीचा वापर केवळ कार्यालय आणि निवासस्थाने बांधण्यासाठीच करणे बंधनकारक राहील. जर मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर थांबवला, तर ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल.