अध्यादेश जारी, १५ दिवसांत अहवाल येणार
मुंबई: राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध झालेल्या जमिनींच्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर ही समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
शेत जमिनींचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1947 चा अधिनियम लागू करण्यात आला होता. मात्र, अनेक वर्षांपासून या अधिनियमामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि जमिनींच्या अनधिकृत तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची मागणी जोर धरत होती. सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावेळी, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून 15 दिवसांत याबाबत (एसओपी) मानक कार्यप्रणाली तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते.
समितीला 15 दिवसांत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील जमिनींचे तुकडे पाडण्यासंबंधीच्या अनेक वर्षांच्या जटिल प्रश्नावर तोडगा निघणार आहे. जमिनीच्या नोंदी अधिक स्पष्ट होतील आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी अध्यादेश निघेल असे सांगितले होते, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.