मुंबई : राज्यातील शिक्षकांसाठी कार्यरत असलेली बीडीएस (बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्रणाली गेल्या महिन्यापासून बंद पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांमधील आठ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची ठेव रक्कम अडकून पडली असल्याने या शिक्षकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मासिक वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होते. त्या रकमेवर शासन दरवर्षी व्याजही देते. राज्य शासकीय कर्मचारी अथवा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कौटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी वापरत असतात. लग्न समारंभ, वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण, घरबांधणी यासारख्या कामांबरोबरच आपतकालीन स्थितीत उद्भवणाऱ्या कामांसाठी या निधीतून रक्कम काढली जाते. मात्र बीडीएस प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील शाळा, शिक्षण संस्था तसेच सहकारी बँका यांच्यामार्फत शिक्षकांना परतावा आणि ना-परतावा या तत्त्वावर पैसे उपलब्ध होतात. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून ही प्रणाली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी तसेच पाल्यांच्या उच्चशिक्षणासाठी, लग्नासाठी हक्काची रक्कम मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जवळपास आठ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. बीडीएस प्रणाली ठप्प असल्याने शिक्षकांना स्वतःच्या हक्काचे पैसे असताना बाहेरून कर्ज घेण्याची वेळ ओढावली आहे. गरज असलेल्या शिक्षकांनी पतसंस्था किंवा इतर बँकांकडे जास्त व्याजदराने कर्ज घेणे सुरू केले आहे.
राज्य शासन किंवा शिक्षण विभागाकडून बीडीएस प्रणाली आर्थिक विभाग व संबंधित बँक यांच्यातील समन्वयातून ही प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यास गती मिळताना दिसत नाही.