प्रदीर्घ कालावधीनंतर ठाणे महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट प्रस्थापित झाली आहे. त्यामुळे जनतेच्या आशा-आकांक्षा प्रभावीपणे मांडल्या जातील आणि खऱ्या अर्थाने लोक-कल्याणाचा कारभार होईल ही अपेक्षा होती, नव्हे आहे. गेली तीन वर्षे प्रशासनाचे नियंत्रण असल्यामुळे जनतेचा आवाज महापालिकेत उमटत नसे. तो आता उमटू लागेल आणि सत्तारूढ, विरोधी पक्ष हे आपापसातील राजकीय मतभेद बाजूला सारून शहरहिताचे काम करतील या अपेक्षेला पहिल्याच महासभेत हरताळ फासला गेला.
सोमवारी सर्वसाधारण सभा सुरू होताच प्रश्नोत्तरे आणि लक्ष्यवेधी सूचना घेण्याचा आग्रह धरला. बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने तो मोडून काढला. त्यातून गोंधळ झाला आणि विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय विनाचर्चा मंजूर करून टाकण्यात आले. सभागृहात चर्चा घडून यावी आणि सर्वसमावेशक निष्कर्ष निघावेत, या हेतूस त्यामुळे तिलांजली देण्यात आली. महापालिका सभागृह सुसंवादाचे व्यासपीठ असायला हवे, पण इथे तर विसंवाद आणि गदारोळात सभा पार पडली! पहिल्या चेंडूवर बाद होण्यासारखाच जणु हा प्रकार!
महापालिका सभेत उपयुक्त चर्चा व्हावी आणि त्यादृष्टीने सर्व पक्षांचे गटप्रमुख आणि अन्य पदाधिकारी आपापल्या पक्षाच्या भूमिका आणि चर्चेतील प्रमुख मुद्दे यावर एका बैठकीत ऊहापोह करीत असतात. हा संकेत महासभेपूर्वी पाळला गेला होता काय? तसे झालेले दिसत नाही. अन्यथा लाजिरवाणा प्रकार झाला नसता. गंभीर चर्चा आणि अनावश्यक विषयांतर त्यामुळे टाळता येते.
गेल्या तीन वर्षांचा लेखाजोखा सादर व्हावा ही भाजपाची मागणी होती. ती एरव्ही योग्यच होती. परंतु पहिल्याच सभेत तीन वर्षांच्या आणि तोही प्रशासकीय काळातील लेखाजोखा सादर व्हावा ही अपेक्षा अवास्तव होती. या तीन वर्षांत लोकप्रतिनिधी नव्हते, प्रशासनाची राजवट होती, म्हणजे भाजपाला जे काही काम झाले होते ते संशयास्पद अथवा वादग्रस्त असे सुचवायचे होते काय? त्यांचा रोख सत्तारूढ सेनेवर होता हे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांना या कारभारावर चर्चा घडवून शिवसेनेची कोंडी करायची होती, असा अनुमान काढावा लागेल. त्यासाठी पुढच्या सभेपर्यंत कळ धरायला हरकत नव्हती. आजच्या सभेत मागणी करून पुढच्या सभेत उत्तराची अपेक्षा करणे हे अधिक परिपक्वपणाचे आणि पटण्यासारखे झाले असते. परंतु तो मार्ग न स्वीकारल्यामुळे शिवसेनाही त्यांच्या पवित्र्याकडे राजकीय दृष्टीने पाहणार. त्यामुळे भाजपाच्या मते या तीन वर्षांत खरोखरीच गैरप्रकार झाले असतील तर त्याचे उत्तर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांत हरवून जाणार. हे एकप्रकारे शहराच्या दृष्टीने चांगले नाही. गेले काही दिवस आम्ही नवीन नगरसेवकांना प्रशिक्षण देणे, जुन्या-जाणत्या (?) नगरसेवकांनी व्यूहरचना आखली जाणे यांचा आग्रह धरला होता. अर्थात अलिकडे नगरसेवक वाचत नाहीत हेच सिद्ध झाले.
महायुती ही कागदावरच आहे हे सांगण्यासाठी उभय पक्षच वारंवार ठोस पुरावे देत असतात. भाजपा हा सत्तेत सहभागी झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी सत्तेत राहून अंकुश ठेवण्याचा मार्ग शोधायला हवा. विरोधी पक्षाची स्पेस ते काबिज करू पाहत असतील तर विरोधी पक्षावरच त्यांनी हक्क सांगून टाकावा. शिवसेनेकडून आज ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ योग्यप्रकारे झाली असती तर पहिल्याच सभेला असे अपशकुन लागले नसते. लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीची सुरुवात सकारात्मक व्हायला हवी होती. जे झाले ते ठाण्यासाठी वाईटच झाले. प्रशासन हा खेळ दुरून पहात असेल आणि अप्रत्यक्षपणे दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ असा काहीसा प्रकार सुरू राहू शकतो.