भागवतांची अपेक्षा की खंत?

मतदारांमुळेच सिद्धांतहीन राजकारण होते, हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मत, जे मतदार विचारपूर्वक हक्क बजावतात त्यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरू शकते. त्यांचे हे निरीक्षण सरसकट सर्वच मतदारांना लागू करता येणार नाही, कारण मतदार घडणे वा बिघडणे हे सर्वस्वी आजच्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. जिथे राजकारणाचा दर्जा झपाट्याने कोसळू लागला आहे, जातीपातीबाबत पक्षपातीपणा होतो, गुन्हेगार आणि भ्रष्ट उमेदवारांना उभे केले जाते आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच ‌’इलेक्टीव्ह-मेरीट‌’च्या नावाने सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीने वापरतात. तिथे मतदारांच्या नैतिकतेला विचारतोच कोण, इतकी निराशाजनक स्थिती उद्भवली आहे. मतपेढ्या बनवून निवडून येण्यासाठी मतदारांचे कळप करणारे राजकारण हेच मुळात सिद्धांतहीन झाले आहे. मतदारांची उदासिनता आणि निष्क्रियता अशा सातत्यपूर्ण आक्रमणांमुळे झाली आहे आणि नैतिकतेचा आधार घेऊन त्यांचा क्षिण झालेला आवाज राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण होऊन बसला आहे. श्री. भागवत यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करताना त्यांनीच देशातील राजकारण्यांचे कान उपटण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचारी आणि गुंडांना, जातीय भावना भडकवणाऱ्यांना वगैरे नकारात्मक लोकांना तिकीट द्या असे जनता कदापि म्हणणार नाही. असे उमेदवार लादले जातात. नोटा ची तरतूद आहे खरी परंतु ती अर्थहीन आहे कारण निकालात कोणताच फेरफार होत नाही.

भारतीय राजकारण स्पर्धात्मक बनले आहे आणि त्यात पहिला बळी नीतिमत्तेचा गेला आहे. राजकीय व्यवस्था म्हणजे इप्सित (स्वार्थ ) साध्य पदरी पाडून घेण्याचा शॉर्ट-कट! जणु वहिवाट म्हणा की परवाना. राजकीय शक्तीचे उपद्रवमूल्य वाढत चालले आहे. मर्जीतल्या लोकांची मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांपर्यंत गुणवत्तेपेक्षा विशिष्ट हेतू असतो हे लपून राहिलेले नाही. या प्रक्रियेशी सर्वसामान्य मतदारांचा काही संबंध नसतो. ही बाब सर्वस्वी राजकीय आहे. लोकशाही तत्वप्रणालीत जनता (निवडणूक काळात जिला आपण मतदार म्हणून संबोधतो!) ही केंद्रस्थ असायला हवी. अर्थात त्यासाठी राजकारणाला समाजकारणाचे अधिष्ठान असावे लागते. परंतु आमची राजकीय व्यवस्था त्यास मान्यता देत नाही. त्यांना क्वचितच नैतिकतेची चाड असते आणि त्याबद्दल जनतेने आक्षेप नोंदवले तर ते त्याकडे दुर्लक्ष करुन मनमर्जी करीत राहतात. भारतीय समाज यामुळे राजकारणापासून दूर चालला असून मतदान प्रक्रियेत शंभर टक्के सहभाग हे तर जणू दिवास्वप्न बनले आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखाली अत्यंत गुप्तपणे यंत्रणा अनेकदा काम करते आणि जनतेला त्याचा ते थांगपत्ताही लागू देत नाही. श्री. भागवत यांच्या नैतिकतेच्या अपेक्षेला दुजोरा देताना एक विनंती त्यांना करावी वाटते आणि ती म्हणजे आपल्या लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी कसे करता येईल आणि जे उल्लंघन करतात त्यांच्यावर कारवाईची काय तरतूद करता येऊ शकेल, याबाबत प्रभावी मार्ग सुचवावा.

भारतीय राजकारणात संघाचे अनन्यसाधारण असे स्थान आहे. त्यांच्या विविध संस्थांद्वारे काम करणाऱ्या हजारो स्वयंसेवकांबद्दल जनतेच्या मनात अतीव आदरही आहे. यांचा विचार करता श्री. भागवत यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा रास्तच म्हणावी लागेल. परंतु त्यासाठी पुरक परिस्थिती कशी निर्माण होईल हेही पाहावे लागेल. श्री. भागवत सर्वसामान्यांच्या मनातले बोलले खरे, परंतु त्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा ही त्यांची खंतही असावी असे वाटते!