मेंटल हॉस्पिटल परिसरात नवीन रेल्वे स्थानकाच्या कामाकरिता वृक्षतोड होत असल्याची तक्रार करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) यांनी आंदोलन केले. पर्यावरणाची चिंता वाटल्याबद्दल या पक्षाच्या नेत्यांचे स्वागतच करायला हवे. राजकीय पक्ष अशी आंदोलने करुन विकासास मोडता घालत असल्याची टीका होऊ शकते. आपले आंदोलन राजकीय कारणासाठी नाही हे सिद्ध करायचे असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारी प्रकल्पांना लक्ष्य करताना खाजगी बांधकामांबाबत आक्षेप घ्यायला हवेत. मेंटल हॉस्पिटल परिसरातच एका बड्या बिल्डरचा मोठा गृहप्रकल्प सुरू आहे. तेथील जवळजवळ शंभराहून अधिक झाडांची निर्दयीपणे कत्तल झाली तेव्हा एकाही नेत्याने त्याविरुद्ध आवाज उठवला नव्हता. ही विसंगती आंदोलकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका उपस्थित करते.
ठाणे महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण विभागाचा कारभार या प्रकरणात प्रकाशझोतात आला आहे. आंदोलकांच्या मते झाडे पाडण्याची रीतसर परवानगीच घेतली गेली नव्हती. असे असताना ठामपाने कारवाईचा बडगा उचलायला हवा होता. परंतु तसे काही झाले नाही. एरवी एखादी फांदी कापण्यासही परवानगी नाकारणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने ही घाऊक कत्तल कशी होऊ दिली, असा प्रश्न जनता विचारत आहे. स्थानिक नेते त्याबद्दल मौन बाळगून आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जर आता याविषयी पुढाकार घेतलाच आहे तर त्यांनी ही प्रकरणे धसास लावावी.
वृक्षतोडीचा विषय तसा संवेदनशील असतो. विरोध करणारे विकासाच्या विरोधात असल्याची टीका होऊ लागते. मुंबईतील कांजूरमार्ग कार-शेड असो की वाढवण बंदराचे प्रकरण. अन्य राज्यांत म्हणे पर्यावरणवाद्यांचे इतके ‘लाड’ होत नाहीत म्हणून ती राज्ये महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढे निघाली आहेत असा युक्तीवाद पुढे येतो. या स्थितीचा फायदा प्राधिकरण आणि संबंधित सरकारी विभाग घेतात. सत्तारुढ पक्षाची त्यांना फूस असते हे सांगायला नको. प्रकल्प उभारणारे श्रीमंत लोक पर्यावरणावर वरवंटा फिरवून मोकळे होतात. ठाण्यात अनेक बड्या प्रकल्पांचा मागोवा घेतला तर ही ‘मोडस-ऑपरंडी’ दिसून येईल. त्यामुळे पर्यावरणप्रेम दाखवण्यासाठी सॉफ्ट-टार्गेट म्हणून सरकारी प्रकल्पांची निवड केली जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा आरोप मान्य नसेल तर त्यांनी ही लढाई जनतेच्या दरबारात न्यायला हवी.
सध्या बांधकामांमुळे हवेच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. नवी मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार प्रकल्प या कारणास्तव थांबवण्यात आले. ठाण्यातील हवेची गुणवत्ता ढासळली आहे. हे कारण पुढे करुन पर्यावरणवाद्यांनी आक्रमक व्हायला हवे. राजकीय पक्षांनी बोटचेपी धोरण न स्वीकारता जनतेच्या निरोगी जीवनासाठी वृक्षतोड आणि हवा-प्रदूषण यावर निश्चित भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.