सत्तेच्या राजकारणात सेवा हा शब्द हद्दपार करण्याची पद्धत इतकी सर्वसामान्य झाली आहे की निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जनतेची सेवा करण्याचे जणू भान रहात नाही. निवडून आल्यावर आपण मतदारसंघाचे मालक बनलो आहोत अशा थाटात ते वावरू लागतात. हे निरीक्षण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी केले आहे. त्याबद्दल त्यांनी चिंता आणि खेद व्यक्त केला आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचार सुरु आहे आणि येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदार आपल्या पसंतीचा उमेदवारही निवडतील. तो निवडताना आपला नगरसेवक महापालिकेकडून अपेक्षित विहीत कर्तव्य पार पाडली जाणे अनुस्युत असते. परंतु अशा कर्तव्यपालनाची सूट नगरसेवक स्वत: घेत असतो की त्याला ती मतदारच देतात? हा प्रश्न विचारात घ्यावा लागेल. ज्या प्रकारे सध्या निवडणुका लढवल्या जातात आणि पैशांचा वापर केला जातो, तो लक्षात घेता मतदान हा शुद्ध व्यवहार होतो. म्हणजे मते पैशांनी विकत घेतली गेल्यावर कर्तव्यपालनातून नगरसेवक सुटका करुन घेतो. हे या प्रश्नाचे एक उत्तर आहे आणि दुसरे अर्थातच नगरसेवकाकडे निवडून येण्याची क्षमता (इलेक्टिव्ह-मेरीट) असल्यामुळे त्याला सेवक होणे आवश्यक वाटत नाही. तिथे ती मालक होण्याची वृत्ती वाढते. थोडक्यात मतदानाकडे व्यवहार म्हणून पाहिले जाण्याची वृत्ती बळावली आणि लोकशाहीने स्थापित केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हेतू पुसला गेला.
श्री. फडणविस यांनी व्यक्त केलेली खंत तेच दूर करु शकतात. अलिकडेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांत त्यांचे सुमारे 3500 नगरसेवक निवडून आले. या नगरसेवकांकडून सेवेचे धडे गिरवून घेणे त्यांना सहज शक्य आहे. एरवी पराभव झाल्यावर चिंतन शिबीरे घेतली जातात, मग विजय झाल्यावर प्रशिक्षण शिबिरे का नको? नगरसेवकपदाची एक गरिमा होती, ती कालौघात कमी होत गेली. त्यामागे राजकारणातील गढूळपणा कारणीभूत आहे. नेते आणि नगरसेवक यांचे विधीनिषेधशुन्य वागणे आणि स्वार्थाकडे लक्ष देणे यांमुळे नगरसेवकपद बदनाम होत गेले. महापालिका निवडणुकीनंतर निदान भाजपाच्या नगरसेवकांबद्दल खंत वाटू नये, अशी स्थिती यावी म्हणजे झाले!