बिनविरोध निवड होणे त्या पक्षाला लाभदायी ठरू शकते. परंतु अशा बिनविरोध निवडीबाबत कायदेशीर शंका उपस्थित होऊ लागल्या तर फायदा होणे दूरच, त्याचा फटकाही बसू शकतो. त्यामुळे नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले याचा गवगवा करायचा की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्याचा जल्लोष करायचा असा पेच शिवसेना तसेच भाजपा यांना पडला आहे.
बिनविरोध निवडून येणे म्हणजे मतदारांनी एकमताने नगरसेवक ठरवणे असा ढोबळ अर्थ निघतो. रिंगणात उतरलेल्या अन्य उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे स्पर्धाच राहिली नाही असा अर्थ काढून बिनविरोधावर शिक्कामोर्तब झाले. परंतु त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील एक जनहित याचिका आणि त्यात उपस्थित झालेले मुद्दे यांची चर्चा सुरु झाल्यामुळे बिनविरोध प्रकरणातील हवाच जणु निघून गेली आहे. मतदानाच्या दिवसापर्यंत हवा रहावी यासाठी प्रयत्न जरुर होतील आणि ती निघून जाईल याची काळजी विपक्ष घेतील.
बिनविरोधच्या मुद्याचे भांडवल करण्यापेक्षा मतदारांशी संपर्क साधून निवडून आल्यावर कोणती कामे करणार हे सांगण्यात पक्षांनी वेळ घालवलेला बरा. या निवडणुका पक्षांपेक्षा स्थानिक प्रश्नांवर लढल्या जात असतात. या प्रश्नांबाबत ज्या उमेदवारास अधिक कळकळ आहे, त्याबाबतचा अभ्यास आहे आणि तो सोडवण्याची योजना आहे, तो उमेदवार बाजी मारु शकतो. राजकीय पक्षांनीही आपापल्या उमेदवारांना त्यादृष्टीने मार्गदर्शन करायला हवे. जे उमेदवार अजूनही पैशांच्या जोरावर वा अन्य सवंग मार्गाचा अवलंब करतील त्यांना दगाफटका बसू शकतो. मतदार आता काही प्रमाणात बदलला आहे. हा टक्का निर्णायक नसला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करुनही चालणार नाही. मतदारांची प्रलोभनांना बळी पडण्याची सवय चुकीच्या उमेदवाराच्या पथ्यावर पडू शकते. अशावेळी छोट्याशा फायद्यासाठी मत वाया घालवायचे की दूरदृष्टी ठेऊन मतदान करायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे.