नवनियुक्त आयुक्त संजय काटकर यांनी कार्यभार स्विकारला
भाईंदर: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले आहे. याची तत्काळ दखल घेत मंत्रालय पातळीवरुन त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी आयएएस आयुक्त संजय काटकर यांनी महापालिकेच्या आयुक्त पदाचा कार्यभारही स्विकारला.
यूएलसी कायद्यांतर्गत विकासकांनी आपली जास्तीची जमीन सरकारकडे सोपवायची होती किंवा कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत राज्य प्राधिकरणांकडून सूट मिळवायची होती. मात्र त्यांनी लोकांची आणि अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून आणि खोटी कागदपत्रे सादर करून कोट्यवधीचा घोटाळा केला आहे. या प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये घोटाळा शोधून काढल्यानंतर तपास यंत्रणांनी चौकशी सुरू केली होती ज्यामध्ये अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी कमाल नागरी जमीन नियमन कायदा कायद्याचे उल्लंघन करून, लाच देऊन आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अतिरिक्त जमीन सरकारला हस्तांतरित न करता त्या जमिनी परस्पर विकल्या होत्या.
मीरा-भाईंदरचे आयुक्त दिलीप ढोले यांना अर्बन लँड सीलिंग रेग्युलेशन (यूएलसीआर) कायदा प्रकरणातील 11.14 कोटी रुपयांची मनी लौंड्रींग प्रकरणाशी संबंधित माहिती आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी अमलबजावणी संचालनालयाकडून नोटीस काढून बोलावण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत कार्यरत असलेल्या अनेक विकासकांनी महापालिका अधिकार्‍यांशी संगनमत करून अर्बन लँड सिलिंग रेग्युलेशन ऍक्ट कायद्यानुसार अतिरिक्त असलेली जमीन सरकारला हस्तांतरित न करता त्या जमिनी परस्पर विकल्या आणि हे 2016 च्या नंतर देखील झाले आहे असे तपासात उघड झाले आहे. दिलीप ढोले यांनी मार्च 2021 मध्ये पालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्याच्या एक वर्षाच्या पूर्वी ते अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. नोव्हेंबर 2016 मध्ये ठाणे पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी कमाल जमीन मर्यादा विभागाचा घोटाळा उघडकीस आणून मीरा-भाईंदर शहरातील काही विकासकांना अटक केली होती. या घोटाळ्यातील सहभागाची तपासणी करण्यासाठी पोलिसांनी वास्तुविशारद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या युएलसी विभागातील काही तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांवर आणि युएलसी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल केला होता.
नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा युएलसीअंतर्गत कोणत्याही भूखंडावर बांधकाम करताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी पाच टक्के जमीन सरकारला हस्तांतरित करणे बंधनकारक असते. या कायद्यातील तरतुदीपासून सूट मिळविण्यासाठी मीरा-भाईंदर शहरातील काही आरोपी विकासकांनी बोगस प्रमाणपत्र तयार केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या चौकशीत सुमारे २३,३४० चौरस मीटर इतकी जमीनीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
जून 2021 मध्ये, युएलसी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ठाणे पोलिसांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने मीरा-भाईंदरचे माजी नगर नियोजक आणि आर्किटेक्टसह तीन जणांना अटक केली होती. बुधवारी संध्याकाळी आयुक्त ढोले यांच्या बदलीचा आदेश जारी होताच काहीवेळातच नवनियुक्त आयुक्त संजय काटकर यांनी आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारला.