ठाणे : कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देश पातळीवर आणि गाव पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. भिवंडी तालुक्यातील दुधनी आणि वापे ही दोन गावे कार्बन न्युट्रल गावे या योजनेसाठी निवडण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी सुमारे साडेतीन कोटीहून जास्त खर्च अपेक्षित आहे.
जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यात असलेल्या पेसा क्षेत्रातील दुधनी आणि वापे ही गावे ‘कार्बन न्युट्रल गाव’ करण्यासंबंधी ठाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून यामुळे हा प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पात माहाप्रीतच्या सहाय्याने दोन्ही गावांमध्ये जागा घेऊन सौर पॅनेल बसविले जाणार असून त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या वीजेचा पुरवठा प्रत्येक घराघरात, शाळांमध्ये, ग्रामपंचायत कार्यालयात केला जाणार आहे. यामुळे ग्रामस्थांच्या वीज आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या खर्चात बचत होणार आहे. राज्यातील हा पहिला प्रकल्प असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
दुधनी आणि वापे गावातील २० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळात सौर पॅनेल बसविले जाणार आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या वीजेचा पुरवठा गावात केला जाणार आहे.
दुधनी गावातील १४८ घरे, एक अंगणवाडी, एक जिल्हा परिषद शाळा तर, वापे गावातील १२५ घरे, एक अंगणवाडी तसेच ग्रामपंचायत कार्यालय याठिकाणी वीज पुरवठा केला जाणार आहे.
या प्रकल्पात गावकऱ्यांना अत्यल्प दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच घरांमध्ये सौरचुली, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी गावात सोकपीट, ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध केली जाणार आहे.
भिवंडी तालुक्यात असलेल्या दुधनी आणि वापे गावे ‘कार्बन न्युट्रल गाव’ करण्यासंबंधीची घोषणा केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील यांंनी या प्रकल्पाची केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रकल्प नेमका कसा असेल आणि त्याचा गावकऱ्यांना कसा फायदा होईल, अशी सविस्तर माहिती प्रस्तावात होती. त्यास केंद्र शासनाने मान्यता देऊन दोन कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ३ कोटी ६९ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाकडून दोन कोटींचा निधी मिळणार आहे तर, उर्वरित निधी इतर योजनामधून दिला जाणार आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाप्रीतच्या सहाय्याने आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाणार आहे. येत्या वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.
भिवंडी तालुक्यात सर्वाधिक आदिवासी गावे आहेत. या गावातील गावकरी मोठ्या प्रमाणात शेती, शेतीशी निगडित कामे आणि जवळच्या गावातील मजूर कामावर अवलंबून आहेत. वीज, गॅस आणि इंधन दरवाढीचा खर्च गावकऱ्यांना परवडत नाही. या प्रकल्पामुळे उत्सर्जन कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टासोबतच ग्रामस्थांच्या वीज आणि गॅस खर्चात बचत होणार असल्याने त्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आली.