भाईंदर: मीरा-भाईंदर शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित श्वान निवारा केंद्राचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही. महसूल विभागाकडून जमीन हस्तांतरणासाठी अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने भटक्या कुत्र्यांचा निवारा प्रकल्प प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राज्य सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्ये भाईंदर पश्चिममधील उत्तन-गोराई रस्त्यावरील सुमारे दीड हेक्टर सरकारी जमीन श्वान निवारा केंद्रासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावित निवारा केंद्रात ५०० हून अधिक भटक्या कुत्र्यांना आश्रय देण्याची व्यवस्था केली जाईल. यामुळे शहरातील लोकांवर, विशेषतः मुलांवर होणारे कुत्र्यांचे हल्ले कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने २४ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी एक आदेश जारी करून सर्व महानगरपालिकांना श्वान निवारा केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस डेपो,
रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना पकडून, त्यांची नसबंदी करून, लसीकरण करून निवारागृहांमध्ये ठेवले जाईल. पकडलेल्या कुत्र्यांना त्याच परिसरात परत सोडले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पालिका क्षेत्रात पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे प्रशासन बऱ्याच काळापासून योग्य भूखंडाच्या शोधात होते. उत्तन-गोराई रस्त्यावर शासकीय जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर, महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे भूखंड वाटपासाठी विनंती केली.
महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला. मंजूर विकास योजनेअंतर्गत अनुक्रमांक ४५ साठी राखीव असलेली ही जमीन अंदाजे १.४३ हेक्टर आहे. सरकारने महापालिकेची विनंती मंजूर केली आणि महसूल विभागाला जमिनीचे हस्तांतरण करण्याचे निर्देश दिले. जमिनीचे औपचारिक हस्तांतरण होताच श्वान निवारागृहाचे बांधकाम सुरू होईल. तथापि, प्रलंबित प्रक्रियेमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शहरवासीयांनी महसूल विभागाला ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून बांधकाम सुरू करण्याची विनंती केली आहे.