ठाणे : घरखरेदीदारांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यात महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या एका वर्षाच्या कालावधीत महारेराने तब्बल ६,९४५ तक्रारी निकाली काढल्या, तर याच कालावधीत ५,०७३ नवीन तक्रारी दाखल झाल्या. त्यामुळे तक्रारी निकाली काढण्याचे प्रमाण १३७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
महारेराने विशेषतः जुन्या प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा प्राधान्याने करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि सातत्याने सुनावण्यांची गती वाढवल्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघाली असून त्यामुळे घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळत आहे. नवीन तक्रारींवरही महारेरा तत्परतेने कारवाई करत असून साधारणतः महिन्या-दोन महिन्यांत सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली जाते.
महारेराची स्थापना मे २०१७ मध्ये घरखरेदीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे आणि स्थावर संपदा क्षेत्राचे नियमन व प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने करण्यात आली. स्थापनेनंतरच्या पहिल्या सात वर्षांत २३,८५४ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी १४,९०२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला होता. या कालावधीत तक्रारी निकाली काढण्याचे प्रमाण ५० ते ७० टक्क्यांच्या दरम्यान होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत महारेराने तक्रार निपटाऱ्यात लक्षणीय गती आणली आहे.
२०२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांत एकूण १०,२३५ तक्रारी दाखल झाल्या असताना प्रत्यक्षात १३,००३ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. त्यामुळे या दोन वर्षांची सरासरी निपटारा दर १२७ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे. २०२४ मध्ये ३,८६८ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, तर ४,७७५ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आणि निपटारा दर १२३ टक्के होता. त्यानंतर २०२५ मध्ये हा दर वाढून १३७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.
घरखरेदीदार आयुष्याची मोठी कमाई गुंतवून घर खरेदी करतात. मात्र प्रकल्पाचा ताबा वेळेत न मिळणे, बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत समस्या, करारातील सोयी-सुविधा न मिळणे अशा अनेक अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत घरखरेदीदारांच्या न्याय्य हितांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी महारेरावर आहे.
महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक, सदस्य महेश पाठक आणि सदस्य रविंद्र देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली तक्रारींच्या सुनावण्यांची गती वाढविण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून प्रलंबित प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात निकाली काढण्यात यश आले. दरम्यान, भविष्यात तक्रारी निर्माण होऊ नयेत आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठीही महारेराने कठोर भूमिका घेतली आहे.
प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक अशा त्रिस्तरीय तपासणीची प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या तीन स्वतंत्र गटांकडून सखोल छाननी केल्यानंतरच प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जातो. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवू नयेत हा महारेराचा उद्देश असल्याचे सांगत, घरखरेदीदारांनीही प्रकल्पाची माहिती आणि करारातील कागदपत्रे नीट तपासूनच गुंतवणूक करावी, असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे.