पैसे भरून इमारत नियमित करू शकत नाही-मुंबई उच्च न्यायालय
नवी मुंबई : कुठलीही बेकायदा इमारत शुल्क भरून अधिकृत करता येणार नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील घणसोली गावातील ती चार मजली अनधिकृत इमारत आठ आठवड्यात जमीनदोस्त करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगर पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतीतील २३ कुटुंबांवर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
नवी मुंबईतील घणसोली गावात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीने उच्च न्याालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी याचिका कर्त्याला बाजूला काढून वाढत्या अनधिकृत बांधकामाची दखल घेत न्यायालयाने मागील वर्षी स्वतःहून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. घणसोलीतील त्या इमारतीवर कोर्ट रिसिव्हर नेमून ती इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांनी दिला आहे.
सिडकोच्या जमिनीवर एक संपूर्ण निवासी इमारत बेकायदेशीरपणे उभी राहिली आहे, असा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे दंड आकारून किंवा नुकसान भरपाई घेऊन पूर्णपणे बेकायदेशीर इमारतींच्या नियमितीकरणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला आठ आठवड्यांच्या आत ही इमारत पाडण्याचे निर्देश दिले आणि २३ सदनिका धारकांना इमारत रिकामी करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली. न्यायालयाने महापालिका आणि सिडकोला इमारत रिकामी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
सिडको आणि महापालिकेने त्यांच्या सर्व जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कार्यरत धोरण आणि योजना तयार करण्याचा विषय तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या योजनेत कुंपण आणि सूचना फलकाचा समावेश असणे आवश्यक आहे कारण काही लोकांनी फक्त आत जाऊन बांधकाम सुरू केले होते असे ही न्यायाधीशांनी निकालात नमूद केले.