राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी २०२२ सालच्या कायद्यानुसारच प्रभाग रचना केली जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे प्रभाग रचना निश्चित करण्यात येत होती. तथापि, २०२२ मध्ये कायद्यात बदल करण्यात आला आणि प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारला बहाल केला गेला. ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार महापालिकेसह अन्य काही महापालिकांच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या सर्व याचिकांवर मंगळवारी एकत्रित सुनावणी सुरू झाली.
त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रभाग रचनेच्या अधिकारांबाबत सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली. तसेच, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तेव्हा २०२२ सालच्या कायद्यानुसारच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना केली जाईल, असे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, सरकारने २०२२च्या कायद्यानुसार प्रभाग रचना निश्चित करण्याचा निर्णय का घेतला हे बुधवारच्या सुनावणीत सविस्तर सांगू, असेही स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. मागील निवडणुका आयोगाने २०१७ मध्ये केलेल्या सीमांकनाच्या आधारे घेतल्या होत्या. मे २०२२ मध्ये, राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय आयोगाने दुसरा सीमांकन आदेश पारित केला. परंतु त्याचे पालन करण्याऐवजी, सरकारने कायदा बदलला आणि आयोगाऐवजी सरकारला सीमांकनाचा अधिकार बहाल केला गेला, असे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत केलेला हा बदल घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असून सीमांकन करणे हा आयोगाच्या कार्यक्षेत्राचा भाग होता, असा युक्तिवादही अंतुरकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, हे लक्षात घेता, २०१७ मध्ये आयोगाने केलेल्या सीमांकनाचा वापर करण्याचा एकमेव उपाय असल्याचेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.